पाणीपुरवठा योजनेत गैरव्यवहार; चौकशीची प्रतिक्षा 

राजु कवडीवाले
Thursday, 3 December 2020

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी भारत निर्माण पेयजल योजनेसाठी २००७ मध्ये बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन ११ सदस्यांची पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेली ग्रामसभादेखील गावात नसलेल्या ग्रामस्थांच्या बनावट सह्या करून झाल्याचे दाखविण्यात आले.

यावल (जळगाव) : टाकरखेडा (ता. यावल) येथील ग्रामपंचायतीच्या भ्रष्ट व भोंगळ कारभारामुळे भारत निर्माण योजनेंतर्गत होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. कामाची देखरेख करणाऱ्या समितीची सखोल चौकशी करून तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी गावातील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गोरख पाटील यांनी येथील पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे. चौकशी न झाल्यास त्यांनी बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे. 
गोरख पाटील यांनी दिलेल्या तक्रार निवेदनात म्हटले आहे, की केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी भारत निर्माण पेयजल योजनेसाठी २००७ मध्ये बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन ११ सदस्यांची पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या नियुक्तीसाठी घेण्यात आलेली ग्रामसभादेखील गावात नसलेल्या ग्रामस्थांच्या बनावट सह्या करून झाल्याचे दाखविण्यात आले. लेखा समितीचे सचिव अनिल महाजन यांच्या सहकार्याने अशा सहा ग्रामसभा घेऊन शासनाचे तीन लाख ५० हजार रुपये अनुदान मंजूर करून आपल्या मर्जीनुसार शासकीय निधी खर्च केला आहे. २६ जानेवारी २००७ या एकाच दिवशी सर्व ठराव नमूद करून गावाची व शासनाची दिशाभूल केल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. 

चुकीच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब
भारत निर्माण पेयजल योजनेची मान्यता मिळण्यासाठी नियुक्त समितीने सर्व प्रकारच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून कारभार चालविला असून, गैरमार्गाने सभा घेऊन कोणतेही काम न करणाऱ्या ठेकेदारास दोन लाख ८५ हजार रुपये रक्कमही रोखीने अदा केली आहे. समितीतर्फे होणाऱ्या भारत निर्माण पेयजल योजनेच्या कामात शासकीय नियमांची पायमल्ली करून वारेमाप अवैध मार्गाने खर्च दाखवूनदेखील या जलकुंभाचे काम अत्यंत निकृष्ट व अर्धवट अवस्थेत मागील आठ ते दहा वर्षांपासून पडून असून, या अशा बोगस व निकृष्ट प्रतीच्या कामामुळे या भारत निर्माण पेयजल योजनेसाठी शासनाची दिशाभूल करून मिळविलेले ११ लाख ५० हजार रुपये खर्चाच्या योजनेसाठी समितीच्या अध्यक्ष शारदा महाजन व सचिव अशोक महाजन तथा लेखा समितीचे अध्यक्ष सरपंच यांचे पती अनिल महाजन यांच्याद्वारे बनावट कागदपत्रांचा आधार घेऊन सुमारे दहा लाख रुपये खर्च दाखवूनसुद्धा अद्यापपर्यंत काम अपूर्णावस्थेत आहे. समितीने स्वतःच्या आर्थिक स्वार्थासाठी योजनेचे निरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून शासनाच्या डोळ्यांत धुळफेक करून आर्थिक गैरव्यवहार करणाऱ्या समितीची तत्काळ निःपक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी टाकरखेडा (ता. यावल) येथील ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गोरख तानू पाटील यांनी तक्रार केली आहे. ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत या कारभाराची चौकशी न झाल्यास आपण यावल पंचायत समितीसमोर बेमुदत उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. 
 
संपादन ः राजेश सोनवणे
 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: marathi news jalgaon water supply scheme fraud not inqary