तापीवरील ‘मेगा रिचार्ज स्कीम’ थंड बस्त्यात !

जळगाव : फडणवीस सरकारच्या काळात काही प्रमाणात मार्गी लागत असलेले सातपुडा क्षेत्रातील तापी नदी क्षेत्रातील ‘मेगा रिचार्ज स्कीम’चे काम थंड बस्त्यात आहे. या योजनेच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, तो लवकरच राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल. महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश अशा दोन्ही राज्यांमधील योजना असल्याने त्यांच्या पुढाकाराशिवाय या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे काम मार्गी लागू शकत नाही आणि तेथेच या योजनेला गती देण्याचे घोडे अडलेय. 

सातपुड्यातील पर्वतराजीत तापी नदीच्या कार्यक्षेत्रात प्रचंड खाली गेलेली भूगर्भ जलपातळी उंचावण्याच्या दृष्टीने २० वर्षांपूर्वी महाकाय जलपुनर्भरण योजनेची (मेगा रिचार्ज स्कीम) संकल्पना मांडण्यात आली. तत्कालीन यावल मतदारसंघाचे आमदार (कै.) हरिभाऊ जावळे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेऊन पाठपुरावा सुरू केला. पुढे ते खासदार झाले, आमदारही बदलले व योजनेसाठी सर्व पातळीवरून प्रयत्न सुरू झाले. 

उमा भारतींकडून दखल 
केंद्रात मोदी सरकार व राज्यात भाजपचे फडणवीस सरकार आल्यानंतर या योजनेचे भाग्य उजळेल, असे चित्र निर्माण झाले. तत्कालीन केंद्रीय जलसंपदामंत्री उमा भारती यांनी या योजनेची तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस व जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमवेत हवाई पाहणी केली. याच दौऱ्यात उमा भारतींसमोर योजनेचे सादरीकरणही झाले. 

स्वतंत्र कार्यालय कार्यान्वित 
या दौऱ्यानंतर योजनेचे काम मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू झाले. योजनेसाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स नियुक्त करण्यात आले. तापी पाटबंधारे विभागांतर्गत स्वतंत्र कार्यालयही कार्यान्वित झाले. योजनेसाठी रडार सर्वेक्षण पूर्ण झाले. नंतर या योजनेचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) बनविण्याचे काम हाती घेण्यात आली. सुमारे दहा-अकरा हजार कोटींच्या या योजनेचा डीपीआर आता अंतिम टप्प्यात आहे. 

सरकार बदलाचा फटका 
यादरम्यान महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील सरकार बदलाचा फटका या योजनेला बसल्याचे दिसते. दोन वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेशात सत्तांतर होऊन काँग्रेसचे सरकार आले. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी सत्तांतर होऊन महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. परंतु, मध्य प्रदेशात काँग्रेस सरकार अल्प मतात गेल्याने पुन्हा भाजप सरकार सत्तेत आहे. म्हणजे दोन्ही राज्यात भिन्न विचारांचे सरकार असल्याने त्याचा फटका या योजनेला बसला. योजनेसाठीचा पाठपुरावा कमी झाल्याचे सध्याचे चित्र आहे.

संपादन- भूषण श्रीखंडे