केळी पीकविमा करार वर्षभरातच मोडीत!

रावेर : केळी (Banana) पीकविम्यासाठी (crop insurance) काम करणाऱ्या विमा कंपनीने राज्य आणि केंद्र शासनाशी (Central government) केलेला तीन वर्षांचा करार एका वर्षातच मोडला असून, आगामी तीन वर्षांसाठी नवीन विमा कंपनीशी करार करण्याची प्रक्रिया कृषी विभागाने (Department of Agriculture) सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आगामी तीन वर्षांसाठी केळी आणि डाळिंब या फळपिकांचे निकष २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाप्रमाणे असावेत, यासाठी सर्वपक्षीयांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. (banana crop insurance one years cancelled)

पुण्याच्या कृषी आयुक्तालयाने बुधवारी (ता. १६) याबाबत एक पत्र राज्यातील सर्व जिल्हा कृषी अधीक्षकांना पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, की २०२०-२१, २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या तीन आर्थिक वर्षांसाठी राज्यातील ३० जिल्ह्यांसाठी पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेचा करार रद्द केला आहे. नवा करार २०२१- २२, २२- २३ आणि २३- २४ यासाठी होणार आहे. लवकरच यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित होईल. त्यानंतर राष्ट्रीय पीकविमा संकेतस्थळ नोंदणीसाठी कार्यान्वित होईल, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

या पत्रावरून लवकरच नवीन विमा कंपनीशी केंद्र आणि राज्य सरकार करार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०२०-२१ मध्ये सर्वाधिक अन्यायकारक निकष केळी आणि डाळिंबासाठी लावले होते. आधीच्या वर्षी किमान आणि कमाल तापमान सतत तीन दिवस असले, तरीही शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळत होता. पण नवीन निकषांत कमाल आणि किमान तापमान सतत आठ ते १५ दिवस असेल तरच लाभ मिळणार आहे.

आरोप-प्रत्यारोपात संपले वर्ष
विमा कंपनीशी २०२०-२१ मध्ये तीन वर्षांसाठी करार करण्यात आला. त्यात केळी आणि डाळिंब या फळपिकांच्या निकषात मोठे बदल केले होते. अन्यायकारक निकषांबद्दल जिल्हा आणि राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारने याबाबत एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत वेळ मारून नेली आणि एकमेकांवर आरोप करण्यातच वर्ष संपले.

अन्यायकारक निकष बदलण्याची संधी
गेल्या वर्षी ५ जूनला केळीच्या पीकविम्याचे निकष जाहीर झाले होते. मात्र, अन्यायकारक निकष बदलण्यासाठी माजी मंत्री एकनाथ खडसे, आमदार गिरीश महाजन, खासदार रक्षा खडसे, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रयत्न केले होते. मात्र, त्या वेळी वेळ निघून गेल्याचे सांगण्यात आले होते. आतातरी श्रेयवादाची लढाई न करता सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येत केळी आणि डाळिंब या दोन्ही पिकांसाठी शेतकरी हिताचे निकष लागू करावेत, अशी अपेक्षा सामान्य शेतकरी व्यक्त करीत आहे.