केंद्र, राज्याच्या टोलवाटोलवीत ‘केळी पीकविमा’ लालफितीत 

रावेर  : अखेर राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने आणि संबंधित विमा कंपनीने केळी पीकविमा योजनेसाठी अन्याय्य निकषच कायम ठेवत केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा घेण्याचे आवाहन केले आहे. यावर्षी ही योजना ऐच्छिक आहे, एवढाच काय तो केळी उत्पादकांना दिलासा आहे. 

आगामी वर्षासाठी लावले आहेत, ते निकष अन्याय असून, राज्यातील ८५ हजार हेक्टर्सवरील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. धुळे जिल्हा कृषी कार्यालयाने पीकविमा योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले आहे. एक, दोन दिवसात जळगाव जिल्हा कृषी विभागातून देखील आवाहन केले जाणार आहे. यामुळे केळी पीकविमा योजनेचे अन्याय्य निकष बदलले जाण्याची शक्यताच संपुष्टात आली आहे. 
या योजनेचे निकष राज्य सरकार निश्चित करते, असे केंद्र सरकारमधील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे होते तर अन्याय निकष बदलण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पत्र दिले आहे, पण आता केंद्र सरकार त्या बदलांना मंजुरी देत नाही, असे राज्य सरकारमधील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे होते. दोघा सरकारांच्या या संघर्षात आणि श्रेय देण्या- घेण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या दाव्या प्रतिदाव्यात केळी उत्पादक शेतकरी मात्र भरडला जाणार आहे. 

हे निकष बदलण्यासाठी खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांची दिल्लीत भेट घेतली होती. राज्यात जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार चंद्रकांत पाटील हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पाठपुरावा करीत होते. 

अशक्य निकष : केळी उत्पादक 
राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने आणि विमा कंपनीने यावर्षी केळी पीक विमा योजनेसाठी जे निकष जाहीर केले आहेत ते पूर्ण होणे केवळ अशक्य आहेत. जिल्ह्यात हिवाळ्यात कधीही सतत सात दिवस तापमानाचा पारा ८ डिग्रीच्या खाली जात नाही. मग सतत १६ दिवस जाणे तर दूरच. उन्हाळ्यात मार्च महिन्यात सतत ७ दिवस ४२ डिग्री सेल्सिअस आणि एप्रिल- मे महिन्यात सतत ८ दिवस ४५ डिग्री सेल्सिअस तापमान वाढत नाही. यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना फक्त विमा रक्कम भरावी लागणार असून भरपाई मिळण्याची शक्यता जवळपास नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

हेक्टरी ९,३३३ रुपये विमा हप्ता 
हा केळी पीकविमा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना ९ हजार ३३३ रुपये हेक्टरी विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. त्यात १ लाख ४० हजार रुपये ही नियमित संरक्षित विमा रक्कम असून, गारपीटसाठी ४६ हजार ६६७ रुपयांचा विमा काढण्यात येणार आहे. एकूण केळी उत्पादकांना हेक्‍टरी १ लाख ८० हजार ६६७ रुपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे. 

विमा प्रथमच ऐच्छिक 
एकीकडे अन्याय निकष कायम ठेवत विमा घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले असले तरी दुसरीकडे कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना हा विमा घेणे प्रथमच ऐच्छिक करण्यात आले आहे. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होण्याबाबतचे घोषणापत्र योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधी बँकेला देणे अपेक्षित आहे. शेतकऱ्यांनी असे पत्र दिल्यास बँक शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता परस्पर कपात करणार नाही, अशी तरतूद या वेळेस प्रथमच करण्यात आली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना या वेळी विमा काढायचा 
नाही, त्यांची विमा हप्त्याची रक्कम बँक परस्पर त्यांच्या नावावर अतिरिक्त बोजा म्हणून टाकणार नाही, एवढाच काय तो दिलासा 
केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. 

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा 
राज्यातील शेतकऱ्यांबरोबर मंगळवारी (ता. ६) दुपारी चारला झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये केळी पीकविम्याच्या या अन्यायकारक निकषांबाबत विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याची माहिती अखिल भारतीय केळी उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष भागवत पाटील यांनी ‘सकाळ’ला दिली. केंद्र शासनाने नुकतीच मंजूर केलेली कृषी विधेयके आणि कृषी विभागाच्या एकूणच धोरणाबाबत राज्यातील प्रमुख शेतकऱ्यांशी विचार विनिमय करण्यासाठी या व्हिडिओ कॉन्फरन्सचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निमंत्रणावरून श्री. पाटील यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या व्हिडिओ कॉन्फरन्सला उपस्थिती दिली. राज्याचे मंत्री अशोक चव्हाण, कृषी मंत्री दादा भुसे, राजू शेट्टी यांच्यासह सर्व विभागांचे सचिव या वेळी उपस्थित होते. श्री पाटील यांनी या चर्चेत सहभागी होताना केळी पीकविम्याच्या अन्याय निकषांची माहिती दिली. ती ऐकून उपमुख्यमंत्री पवार यांनी तातडीने या प्रश्नात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले. या वेळी त्यांच्यासोबत राहुल पाटील (बलवाडी) आणि शशांक पाटील (तांदळवाडी) हे शेतकरी उपस्थित होत .

संपादन- भूषण श्रीखंडे