केळी पीकविमाच्या अन्यायकारक निकषांबाबत केंद्र सरकार दोषी- आमदार चौधरी  

रावेर : केळी पीकविम्याचे अन्यायकारक निकष बदलण्याची राज्य सरकारची तयारी होती, त्या बाबत राज्य सरकारने तीन वेळा केंद्र सरकारला पत्र लिहून विनंती केली होती, मात्र केंद्र सरकारने वेळ कमी असल्याचे सांगून निकष बदलण्यास नकार दिला म्हणून यात खरे दोषी केंद्र सरकारच आहे, असा आरोप आमदार शिरीष चौधरी यांनी केला.

आवर्जून वाचा- महाजनांच्या बालेकिल्यात भाजपला सुरूंग; भाजपचे कार्यकर्ते राष्ट्रवादीत !
 
येथील पीपल्स बँकेच्या कक्षात मंगळवारी (ता. ३) झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी सोमवारी (ता. २) केळी पीकविम्याबाबत राज्य सरकारवर केलेल्या आरोपांचे खंडन करण्यासाठी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पाटील, बाजार समितीचे संचालक राजेंद्र पाटील आणि रावेर पीपल्स बँकेचे अध्यक्ष ॲड. प्रवीण पासपोहे यावेळी उपस्थित होते. 

आमदार चौधरी म्हणाले, की केळी पीकविमा योजना परवडत नाही, असे विमा कंपनीचे म्हणणे होते. त्यासाठी मागील वर्षीचे निकष बदलण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने दिला होता म्हणून राज्य सरकारने निकष बदलले. कदाचित यामुळेच यावर्षीचे हे अन्यायकारक निकष बदलण्याची केंद्र सरकारची मनःस्थिती नव्हती. ज्या ज्या वेळेस राज्य सरकारकडे आम्ही शिष्टमंडळ घेऊन गेलो, त्यावेळेस विरोधी पक्षाच्या कोणीही नेत्यांनी, प्रतिनिधींनी उपस्थित राहण्याची तयारी दाखवली नाही आणि आता मुदत संपल्यानंतर आंदोलनाचा इशारा देत आहेत, असे सांगून श्री. चौधरी म्हणाले, की राज्यातील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मुदत संपायच्या आतच केंद्राकडे निकष बदलण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा होता. 

माजी मंत्री गिरीश महाजन यांचे नाव न घेता श्री. चौधरी म्हणाले, की यापूर्वी कापूस आंदोलनात ज्यांनी कापसाला जेव्हढ्या भावाची मागणी केली, त्यांनी सरकारमध्ये आल्यानंतर तेवढा भाव कापसाला दिला नाही. राजकारण जरूर करावे; परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी, त्यांच्या जीवाशी खेळ करू नये, त्यांना वेठीला धरू नये, असा टोलाही आमदार चौधरी यांनी लगावला. 

खिसे गरम कसे होतात ते सांगा? 
केळी पीकविम्याच्या प्रकरणात मंत्र्यांचे खिसे गरम झाल्याचा आरोप भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी केला आहे. या बाबत बोलताना आमदार चौधरी म्हणाले, की मागील मंत्रिमंडळात ते ज्येष्ठ मंत्री होते, त्यांचा मंत्रिपदाचा अनुभव मोठा आहे. त्यामुळे मंत्र्यांचे खिसे गरम कसे होतात? त्याची काही वेगळी पद्धत आहे का? हे त्यांना माहिती असेल तर त्यांनी ते सांगावे. पण केळी पीकविमा प्रकरणी राज्य सरकारची बदनामी करू नये. केंद्र सरकारची ही तितकीच जबाबदारी यात होती असे ते म्हणाले. 
 

 
संपादन- भूषण श्रीखंडे