Jalgaon Education News : विद्यार्थिनींना आता उच्च शिक्षणही पूर्णपणे मोफत : मंत्री चंद्रकांत पाटील

Jalgaon Education News : जून २०२४ पासून महाराष्ट्रातील एकाही विद्यार्थिनीला उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी कोणतेही शैक्षणिक शुल्क भरावे लागणार नाही. जवळपास ८०० अभ्यासक्रमांसाठी ही सवलत लागू राहणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात योगशास्त्र विभागाचे आणि शिक्षणशास्त्र विभागाच्या इमारतीचे उद्‌घाटन पाटील यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता.९) झाले, त्यावेळी त्यांनी ही घोषणा केली. (Minister Chandrakant Patil statement Higher education now completely free for girl students jalgaon news)

यावेळी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील हे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू प्रा. व्ही.एल. माहेश्वरी होते. मंत्री पाटील म्हणाले की, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा वाढदिवस असून त्यांना शुभेच्छा देताना एक महत्त्वाची घोषणा करावयाची आहे.

मुख्यमंत्री शिंदे हे स्वत: संवदेनशील असल्यामुळे परभणीतील एका विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येनंतर त्यांनी मुलींच्या शुल्क माफीविषयी चर्चा केली होती. त्याअनुषंगाने हा निर्णय घेतला असून अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विधी, अशा विविध प्रकारच्या सध्याच्या ६४२ आणि नव्याने सुरु होणाऱ्या २०० अभ्यासक्रमांसाठी महाराष्ट्रात एकाही विद्यार्थिनीला शुल्क भरावे लागणार नाही.

नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यात आघाडी

गेल्या दीड वर्षात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्यात देशात राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. या शैक्षणिक धोरणात प्रात्यक्षिकांवर अधिक भर दिला आहे.

विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप बंधनकारक आहे. अगदी ग्रामीण भागातील महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थीही ग्रामपंचायत कार्यालयात इंटर्नशिपचा अनुभव घेऊ शकतील. या धोरणात ७०टक्के अभ्यासक्रम हा विषयाशी निगडित असला तरी ३० टक्के अभ्यासक्रम हा व्यक्तिमत्त्व विकासाला पूरक ठरणारा आहे.

जर्मन भाषा शिकण्यावर भर द्या

जर्मनी या देशाला कौशल्य असलेले ४ लाख मनुष्यबळाची गरज आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने जर्मन भाषा शिकण्यापासून ते थेट जर्मनीत जाण्यापर्यंतचा खर्च घेण्याची जबाबदारी उचलली आहे.

त्यामुळे जर्मन भाषा शिकण्यावर विद्यार्थ्यांनी भर द्यावा, असे आवाहन करत नवीन २ हजार प्राध्यापकांच्या भरतीला परवानगी मिळावी यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.