Jalgaon News : ‘पाडळसरे’ची केवळ 100 कोटींवरच बोळवण; अधिवेशनात गरजले आमदार पाटील

अमळनेर (जि. जळगाव) : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सिंचनाकडे प्रामुख्याने लक्ष देण्यात आले, माझ्या मतदारसंघातील निम्न तापी पाडळसरे प्रकल्पाला २ वर्षांत २४५ कोटींची भरीव मदत केली. (mla anil patil statement about injustice of funding of padalsare dam by govt jalgaon news)

मात्र या सरकारने आमच्या धरणाला केवळ १०० कोटींची तरतूद करून मोठा अन्याय केला असल्याची भावना आमदार अनिल पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात व्यक्त करून सरकारवर टीकास्त्र सोडले.

यंदाच्या बजेटमध्ये पाडळसरे धरणाला फक्त १०० कोटी दिल्याने आमदार अनिल पाटील यांनी सभागृहात सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले,महाविकास आघाडी सरकार असताना या प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले होते.

मात्र या सरकारकडे मागच्या ७ महिन्यापासून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव पडून असताना या सरकारने तो राखून ठेवलेला आहे. या प्रकल्पामुळे अमळनेरच नव्हे तर जवळच्या ६ तालुक्यांना फायदा होणार असताना जळगाव जिल्ह्यातून फक्त मी एकटाच राष्ट्रवादीचा आमदार धरणासाठी प्रयत्नशील आहे. मात्र विरोधी आमदारांना निधी न देता दाबून मारण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत असल्याचा स्पष्ट आरोप आमदारांनी सभागृहात केला.

हेही वाचा: झोप नीट लागायला हवी? मग हे वाचाच

विविध मुद्द्यांवर भाष्य

शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय कापूस पिकासंदर्भात भाषण करताना आमदार पाटील म्हणाले, की कापसाला अनुदान देता आले असते, परंतु सरकारने अर्थसंकल्पात साधी तरतूदही केली नाही, एका बाजूला भाव नसल्यामुळे कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे, कापसाच्या साठ्यामुळे आज प्रत्येक शेतकरीच्या घरात रोगराई पसरलेली आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कापसाला २ ते ३ हजाराचे अनुदान देणे अपेक्षित आहे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची मागणी

कायदा व सुव्यवस्था याबाबतच्या भाषणात आमदार पाटील म्हणाले, की जळगाव जिल्ह्यात खून, दरोडे, बलात्कार तसेच अवैध व्यवसाय यांचे प्रमाण खूप वाढलेले आहे. अमळनेर तालुक्यातील मांडळ येथे एका शेतकऱ्याचा वाळू माफियाकडून खून झाला. याचा तपास करण्यासाठी पोलिसांना दोन ते अडीच महिन्यांचा कालावधी लागला.

अमळनेर मतदारसंघातील शेतकऱ्यांच्या अनेक बैलजोड्या चोरीला गेल्याच्या घटना गेल्या. अनेकवेळा तक्रारी दाखल होऊनही त्यांची दखल घेतली जात नाही. गरीब शेतकऱ्यांना सायबर गुन्ह्यांच्या माध्यमातून लुबाडले जात आहे. याची दखल तत्काळ घेतली गेली पाहिजे, असे सांगत अमळनेर शहरासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाणे असावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.