कोरोना बळींपेक्षा अनुदानासाठी अर्ज अधिक

धुळे : जिल्ह्यात संसर्गजन्य कोरोनामुळे दोन वर्षांत आतापर्यंत बाधित ६७४ व्यक्तींचा मृत्यू झाला. यात त्यांच्या पीडित वारसाला शासनाकडून प्रत्येकी ५० हजाराचे सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. प्रत्यक्षात जिल्ह्यात बळींच्या संख्येपेक्षा तिपटीहून अधिक अनुदान मागणीचे अर्ज आल्याने सरकारी यंत्रणा बुचकळ्यात पडली. त्यामुळे डोळ्यात तेल घालून प्राप्त अर्जांची तपासणी केली जात आहे.

कोरोनामुळे मृत रुग्णांच्या वारसांना सानुग्रह साहाय्य वितरित करण्यासाठी mahacovid१९relief.in या पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज दाखल करण्यात येत आहेत. मात्र, विविध कारणांमुळे काही अर्ज फेटाळले गेले आहेत. तरीही कुणीही वंचित राहू नये म्हणून अर्जदारास आपला अर्ज व सोबत जोडलेली सर्व कागदपत्रे योग्य‍ आहेत, अशी खात्री असल्यास अशा प्रकरणांबाबत अर्जदारास पुन्हा फेरतपासणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तक्रार निवारण समितीकडे (जीआरसी) ऑनलाइन अपील सादर करता येत आहे. जीआरसी समितीत महापालिका क्षेत्रासाठी उपायुक्त, हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता किंवा प्रतिनिधी, जिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी यांचा तर, जिल्ह्यातील उर्वरित क्षेत्रासाठीच्या समितीत जिल्हाधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता किंवा प्रतिनिधी, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील एक वैद्यकीय अधिकारी (एमडी मेडिसीन) यांचा समावेश आहे.

२७९ अर्ज मंजूर

जिल्ह्यातील कोरोनासंबंधी नोडल अधिकाऱ्यांकडून रोज अपडेट माहिती दिली जाते. त्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यापासून सरासरी दोन वर्षांत आतापर्यंत महापालिका क्षेत्रात २६४, तर उर्वरित ग्रामीण भागात ४१० बाधित व्यक्तींचा, असा एकूण ६७४ व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. त्यात त्यांच्या वारसांना शासनाकडून प्रत्येकी ५० हजाराचे अनुदान दिले जाणार आहे. असे असताना जिल्ह्यातून समितीकडे तब्बल दोन हजार ८३३ अर्ज प्राप्त झाले. त्यात ग्रामीण क्षेत्रातील सिव्हिल हॉस्पिटलमार्फत ९०४, तर महापालिका क्षेत्रातून १९२९ अर्जांचा समावेश आहे.

जीआरसी समितीकडून ग्रामीण क्षेत्रातील ३१०, तर शहरी क्षेत्रातील ६६६ प्रलंबित अर्जांची तपासणी केली जात आहे. तसेच ५८ अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. तपासणीत जीआरसी समितीकडून ५० अर्जांना मंजुरी दिली आहे. शहरी व जिल्हास्तरावरील आतापर्यंत एकूण २७९ अर्ज मंजूर केले आहेत. उर्वरित तपासणीची प्रक्रिया जलदगतीने सुरू आहे.

अर्ज अधिक का?

अनेक नागरिकांनी कुटुंबातील व्यक्तीचा कोरोनाने मृत्यू झाल्याची माहिती शासकीय पातळीवर नोंदविली नाही. खासगी रूग्णालयात बाधित रुग्णाला दाखल केल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याची नोंद शासनाकडे केली नसेल तर संबंधित वारसांना आता अनुदान मिळविण्यात अडचणी येऊ शकतात. काही जणांनी बाधित व्यक्तीच्या अंत्यसंस्कारावेळी संबंधित कागदपत्रेही जाळून टाकली. त्यामुळे असे वारस आता अनुदानासाठी प्रयत्नशील असले तरी त्यांच्यापुढे अनेक अडचणी आहेत. अशा अनेक कारणांमुळे कोरोनाबाबत शासनाकडे नोंद झालेल्या बळींची संख्या आणि प्रत्यक्ष अनुदान मागणीतील अर्जांच्या संख्येत विसंगती दिसत आहे. तरीही संबंधित समित्या डोळ्यात तेल घालून अर्जांची तपासणी करत नियमानुसार लाभ देण्याच्या प्रयत्नात आहे.