Road Construction : मनपा देणार 91 रस्त्यांच्या कामांना ना हरकत

Jalgaon News : शहरातील कामांचे एकूण ३५ प्रस्ताव होते. त्यापैकी २३ प्रस्ताव तयार आहेत. यात अमृत व भुयारी गटारी योजनेचे काम पूर्ण झालेले ९१ रस्ते आहेत.

त्या ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू करण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महापालिकेतर्फे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र लवकरच देण्यात येणार आहे. (Municipality will give no objection certificate for 91 road works jalgaon news)

आमदार सुरेश भोळे यांच्या प्रयत्नातून रस्त्यांच्या कामासाठी शंभर कोटी रुपये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केला आहेत. त्या रस्त्यांची कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येणार आहेत.

महापालिका, बाधकांम विभागातर्फे सर्वेक्षण

शंभर कोटींतून कोणत्या रस्त्यांची कामे करावयाची, यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग व महापालिका अभियंत्यांकडून संयुक्तपणे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यातून कोणत्या रस्त्यांची कामे करावीत, याबाबत नियोजन केले आहे.

९१ रस्त्यांची कामे करणार

महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या सर्व्हे अंतर्गत अमृत आणि भुयार गटार योजनेचे काम पूर्ण झालेल्या रस्त्यांची कामे करावीत, असा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात दोन्ही कामे पूर्ण झालेले एकूण ९१ रस्ते आहेत. त्या रस्त्यांची कामे करणे शक्य आहे. त्यामुळे महापालिका या रस्त्यांची कामे करण्यास हरकत नाही, असे प्रमाणपत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देणार आहे. त्याबाबत अहवाल तयार करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

पहिल्या टप्प्यात ४० टक्के भाग

शासनाने रस्ते दुरुस्तीसाठी दिलेल्या शंभर कोटींतून ९१ रस्ते तयार करण्यात येणार आहेत. यात शिवाजीनगर, मेहरुण, खेडी, असा तब्बल ४० टक्के भाग होणार आहे.

या रस्त्यांची कामे होत असताना, इतर भागांतील रस्त्यांची अमृत व भुयारी गटारींची कामेही पूर्ण करण्यात येतील. त्यानंतर त्या भागातील रस्त्यांच्या कामांनाही मंजुरी देण्यात आहे. महापालिकेने ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र दिलेल्या रस्त्यांच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे राबविण्यात येणार आहे.

"महापालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी शहरातील काही भागांतील रस्त्याचे संयुक्त सर्वेक्षण केले आहे. महापालिका ९१ रस्त्यांच्या कामासाठी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र लवकरच देणार आहे. पुढील प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येईल." -चंद्रकांत सोनगिरे, शहर अभियंता, महापालिका