निमित्त : सुडाच्या राजकारणाची विकासाच्या स्पर्धेवर मात
गेल्या तीन वर्षांत या राज्याने चार सरकारे अनुभवली. पैकी पहाटेच्या शपथविधीचे सरकार अवघे चार दिवस होते.. ते सोडले तर तीन सरकारे झालीत.. परंतु, या तीनही सरकारांचा अनुभव जिल्ह्याच्या दृष्टीने आशादायक नाही.
गेल्या काही वर्षांत जे काही झाले.. ते पाहता या सरकारांचा जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने लाभ कसा होईल, यापेक्षा राजकीय सूड उगविण्याच्या नकारात्मक विचारांनीच नेत्यांची डोकी पोखरली गेलीत, हे दुर्दैव. (Revenge politics over development competition maharashtra political news jalgaon Latest Marathiarticle News)
नोव्हेंबर २०१९च्या आधी राज्यात फडणवीसांचे सरकार होते. जळगाव जिल्ह्यात एकट्या शासकीय मेडिकल हबशिवाय दुसरी मोठी योजना, प्रकल्प झाला नाही. शेळगाव बॅरेज, वरखेड- लोंढे प्रकल्पाला केंद्र सरकारची ‘संजीवनी’ मिळाली म्हणून ते मार्गी लागले तेवढेच.
या सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यात विकासकामांची स्पर्धा होणे अपेक्षित असताना भाजपतील अंतर्गत संघर्षातून वर्चस्वाची स्पर्धा झाली.. वर्चस्वासाठी स्वत:ची ‘रेष’ वाढविण्यापेक्षाही दुसऱ्याची ‘रेष’ कमी करण्याचे राजकारण झाले.
२०१९ला पहाटेचा शपथविधी होऊन फडणवीस- अजित पवारांचे सरकार सत्तेत आले. पण, हे अनपेक्षित सरकार म्हणजे ‘चार दिन की चांदनी’ ठरले. नंतर राज्यात भाजपविरोधातील मविआ सरकारचा प्रयोग होऊन ठाकरे सरकार सत्तेत आला.
हा प्रयोग किती काळ चालेल, ही शंकाच होती. पण, फडणवीस सरकारच्या काळात ज्यांना त्रास दिला गेला त्यांनी ठाकरे सरकारमधील काही मंत्र्यांना हाताशी धरुन उट्टे फेडण्याची संधी शोधण्याचा प्रयत्न केला.
त्यातून प्रतिस्पर्ध्यांच्या हाती काही लागले नाही, हा भाग वेगळा. मात्र, राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणात जळगाव जिल्ह्याचा विकास, प्रलंबित कामे मात्र आणखीच रखडली आणि जनतेच्या पदरी नरकयातना कायम राहिल्या.
गेल्या तीन सरकारांच्या कार्यकाळात विकासाचे व्हीजन आणि कामांचा मोठा आवाका, त्या बरोबरीने सत्तास्थानं असल्यानंतर नेत्यांनी आपली क्षमता विकासकामांसाठी न वापरता व्यक्तिगत स्वार्थ आणि सूड या दोनच गोष्टींसाठी खर्ची घातली.
फडणवीस सरकारमधून खडसेंचा राजीनामा, त्यांच्यावरील चौकशींचे सत्र, मविप्रच्या ताब्याचा वादग्रस्त विषय, आणि मग मविआ सरकार आल्यानंतर बीएचआर प्रकरणाचा तपास, मविप्र प्रकरणाची कलाटणी, गिरीश महाजनांवरील गुन्हा.. आणि पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर भोसरी प्रकरण नव्याने एसीबीकडे तपासासाठी देणे, दूध संघावर रातोरात प्रशासक मंडळ नेमणे.. असले प्रकार राजकीय कुरघोडीतूनच होताहेत, हे समजण्याइतपत जनता खुळी नक्कीच नाही.
एकीकडे राजकीय कुरघोडीतून केवळ संघर्षाचा अनुभव येतो. तर दुसरीकडे महामार्गाचे फागणे- तरसोद, औरंगाबाद- जळगाव, जळगाव शहरातील टप्पा अशी चौपदरीकरणाची कामे रखडली. शेळगाव बॅरेज, वरखेड- लोंढे हे प्रकल्प पूर्णत्वास गेले हीच काय ती जमेची बाजू.
मात्र, त्यातूनही उपसा होऊन शेतीला लाभ होण्यासारखी स्थिती अद्याप तरी नाही. जळगाव शहरातील शिवाजीनगर उड्डाणपूल असो की, म्हसावदचा रेल्वे उड्डाणपूल, अंकलेश्‍वर- बऱ्हाणपूर चौपदरीकरण असो की विमानतळावरील प्रवासी सेवेची अवस्था सारेच बासनात..
खड्ड्यात गेलेल्या जळगाव शहराला एकही आनंदाची बातमी गेल्या पाच- सहा वर्षांत मिळू शकली नाही, यापेक्षा दुसरी शोकांतिका नाही.
या प्रलंबित कामांची हमी घ्यायला नेते तयार नाही. एकमेकांना राजकीयदृष्ट्या कमजोर करायचे, पण विकासकामांची मालिका राबवून आपली क्षमता सिद्ध करण्याची राजकीय नेत्यांची इच्छा नाही.
त्यामुळे राज्यात फडणवीस सरकार जाऊन ठाकरे सरकार आले आणि आता नव्याने शिंदे सरकार आले असले तरी जळगावकरांच्या नशिबी कुरघोडीच्या राजकीय बातम्यांशिवाय जगणं सुसह्य व्हावं, असा एकही अनुभव नाही हेच वास्तव आहे अन्‌ ते जळगावकरांनी स्वीकारलंही आहे.
हे ही वाचा
