जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे वाळू घाटाचे लवकरच लिलाव होणार आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी वाळूच्या आरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे.
जळगाव : जिल्ह्यात बोदवड परिसर उपसा सिंचन व दीपनगर येथे ६६० मेगावॉटचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. त्याचे काम सध्या सुरू आहे. परंतु हे प्रकल्प वाळूविना रखडण्याची शक्यता आहे. जिल्हाधिकाऱ्याकंडे चौदा हजार ब्रास वाळू आरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे.
आवश्य वाचाः नववर्षात जळगावातील ‘रास्ते चमकेंगे ? जीवन खिलेंगे..!
बोदवड परिसर उपसा सिचंन योजनेतील टप्पा क्रमांक एक जुनोने धरणाचे काम सुरू आह. या प्रकल्पाचे आय.व्ही.आर. सी./एल. युनिटी इन्फ्राप्रोजेकट लिमिटेड मुंबई व बॅकबोन प्रोजेक्टस लिमिटेड अहमदाबाद यांना देण्यात आले आहे. त्याचे काम प्रगतीत आहे. सदर योजनेसाठी साधारणत: चार हजार ब्रास वाळूची आवश्‍यकता आहे. या वाळूची उपलब्धता करण्याबाबत तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी गौण खनिज यांना पत्र दिले असून, या कामासाठी जून २०२१ पर्यंत तब्बल चार हजार ब्रास वाळू गिरणा नदीवरील आठ वाळू घाटापैकी आरक्षित करावी, अशी मागणी केली आहे.
दीपनगर प्रकल्पासाठी मागणी
दीपनगर येथेही ६६० मेगावॉट विद्युतनिर्मितच्या प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. त्याचे बीएचईएलच्या माध्यमातून पॉवर मेक प्रोजेक्ट यांना देण्यात आले आहे. त्यांनीही या प्रकल्पासाठी तब्बल दहा हजार ब्रास वाळूची मागणी केली आहे. त्यासाठी त्यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे. त्यांनी आव्हाणे, टाकरखेडा, वैजनाथ येथे वाळू घाट राखीव ठेवण्याची मागणी केली आहे.
आवजर्जून वाचा- रिअल इस्टेट सुसाट; विक्रमी दस्त नोंदणीसह २० कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत
...तर प्रकल्प रखडणार
जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे वाळू घाटाचे लवकरच लिलाव होणार आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी वाळूच्या आरक्षणाची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनासमोर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. जर ही वाळू उपलब्ध झाली नाही तर हे प्रकल्प रखडण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत जिल्हा प्रशासन काय निर्णय घेणार, याकडेच आता लक्ष लागले आहे.
संपादन- भूषण श्रीखंडे
