Gharkul Yojana : ‘घरकुल’साठी ‘अमृत’च्या नळकनेक्शनचे धोरणच नाही; रस्ते करण्यास अडथळा

जळगाव : ‘घरकुल’ (Gharkul Yojana) योजनेतील घरासाठी ‘अमृत’ योजनेतर्गंत नळकनेक्शन देण्याचे धोरण न ठरल्यामुळे या भागात अद्यापही नळकनेक्शन झालेली नाहीत.

त्यामुळे या भागात रस्ते करण्यासही अडथळे येत आहेत. (There is no policy of tap connection of amrit for Gharkul scheme jalgaon news)

पिंप्राळा शिवारातील हुडको घरकुलमधील रस्त्यांसाठी मंजूर झालेला १ कोटी २० लाखांचा निधी न वापरल्याने परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. शहरात झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्यासाठी राबविलेल्या घरकुल योजनेतील रहिवाशांना ‘अमृत’ योजनेंतर्गत नळकनेक्शन देण्याचे धोरण महापालिकेतर्फे ठरविण्यात येणार होते. मात्र, ते अद्यापही ठरलेले नाही.

त्यामुळे या भागात ‘अमृत’चे नळकनेक्शन अद्यापही पोहोचलेले नाही. परिणामी, आता या भागात रस्ते करण्यासही अडथळे येत आहेत. कारण रस्ते केल्यास अमृत नळकनेक्शनसाठी पुन्हा रस्ते खोदावे लागणार आहेत. पिंप्राळा हुडको घरकुलात ही समस्या झाली आहे. पिंप्राळा हुडकोमधील रस्ते व गटारींसाठी १ कोटी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता.

या निधीतून आरसीसी गटारी व काँक्रिट रस्ते हुडकोत तयार करण्यात येणार होते. मात्र, रस्ते तयार करण्यापूर्वी रहिवाशांनी अमृत योजनेचे नळकनेक्शन घेणे आवश्यक होते. त्यासाठी महापालिकेकडून हुडकोतील रहिवाशांना थकबाकी भरून नळकनेक्शन घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, घरकुलधारकांनी महापालिकेने आकारलेल्या पाणीपट्टीला विरोध दर्शविला होता.

त्यामुळे तीन ते चार वेळा महापौर, उपमहापौर, स्थानिक नगरसेवक व काही नागरिकांच्या प्रतिनिधींच्या आयुक्तांकडे बैठका झाल्या. बैठकांमध्ये चर्चा होऊन १,८२५ रुपये शुल्क आकारणीचा निर्णय घेण्यात आला. तरीही हुडकोतील रहिवाशांनी १,८२५ रुपये शुल्क भरण्यास असमर्थता दर्शविली. अंत्यअल्प दरात नळजोडणी करून द्यावी, अशी मागणी केली.

मात्र, यापेक्षा कमी दरात नळकनेक्शन देता येणार नाही. दिल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील, अशी भूमिका महापालिका प्रशासनाने मांडल्यामुळे या विषयावर तोडगा निघू शकला नाही. परिणामी, नळकनेक्शनचा मार्ग मोकळा होत नसल्यामुळे त्या ठिकाणी मंजूर निधीतून प्रस्तावित रस्त्यांची कामे थांबली आहेत.

या निधीला ३१ मार्च ही अंतिम मुदत आहे. या मुदतीत निधी खर्च न झाल्यास निधी शासनाला परत जाणार आहे. आता या निधीला मुदतवाढ घ्यावी, असा प्रस्ताव शहर अभियंत्यांकडून देण्यात आला आहे.