Jalgaon Water Shortage : 4 तालुक्यांत 6 टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

Jalgaon Water Shortage : जिल्ह्यात उन्हाचा पारा चढताच पाणीटंचाईची परिस्थिती (Jalgaon News) निर्माण झाली आहे. शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मे महिन्याच्या आधीच टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याला सुरवात करण्यात आली आहे. (Water Shortage Water supply through 6 tankers in 4 taluka jalgaon news)

राज्यभरात जळगाव जिल्हा हॉट म्हणून ओळखला जातो. दरवर्षी जळगाव जिल्ह्याचे सरासरी तापमान ४५ अंशापेक्षा अधिक राहते. यंदा पाऊस लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. त्यासोबतच यंदा तापमानही सर्वाधिक राहणार असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. मार्च महिन्यात अवकाळी पावसामुळे उन्हाचा फारसा तडाखा जाणवला नाही. एप्रिल महिन्यात मात्र उन्हाचा पारा दिवसेंदिवस वाढत आहे.

जळगावचे तापमान ४१ अंशावर

एप्रिल महिन्याच्या पंधरवाड्यातच तापमानाने चाळीशी ओलांडली आहे. सोमवारी (ता. १७) तापमान ४१ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले, तर किमान तापमान २६.३ अंश आणि आर्द्रता ५१.१ टक्के होती. वाढत्या तापमानामुळे एप्रिल महिन्यातच मे हिटची अनुभूती जळगाववासीयांना येत आहे. उन्हाच्या चटक्यामुळे नागरिक अक्षरश: हैराण झाले आहेत.

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

पारा वाढताच जिल्ह्यात टँकर सुरू

तापमानाचा पारा वाढताच जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाईचे संकट उभे राहिले आहे. पाणीटंचाई निवारणार्थ जिल्हा प्रशासनाकडून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. यात जामनेर तालुक्यातील दोन गावांत दोन टँकर, पारोळा येथे दोन, बोदवड आणि भडगाव येथे प्रत्येकी एक, असे सहा टँकर सुरू करण्यात आले आहेत.

जामनेर तालुक्यात आठ, भुसावळ आणि भडगाव तालुक्यात प्रत्येकी एक आणि पारोळा तालुक्यात दोन विहिरींचे अधिग्रहण, तर जळगाव तालुक्यातील मौजे लोणवाडी बुद्रुक येथे एक आणि चाळीसगाव तालुक्यातील मौजे हातगाव भिल्ल वस्ती येथे एक, अशा दोन तात्पुरत्या पाणीपुरवठा योजना करण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्याचा टंचाई आराखडा अडीच कोटींचा

जळगाव जिल्ह्यासाठी संभाव्य पाणीटंचाईचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, यात ३१९ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. या गावांसाठी अडीच कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मे महिन्यात पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक राहणार असल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून स्थानिक पातळीवरून उपाययोजनांचे प्रस्ताव मागविले आहेत.