12 आमदारांच्या नियुक्तींसाठी उदय सामंत सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

रत्नागिरी : भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)रद्द केले आहे. हा न्यायालयाचा निकाल आहे, त्यावर भाष्य करणे योग्य नाही; परंतु सव्वा वर्षांपूर्वी कॅबिनेटच्या मंजुरीने विधानपरिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती व्हावी म्हणून राज्यपालांकडे प्रस्ताव दिला होता. याबाबत सुप्रिम कोर्ट काही निर्णय करू शकतं का? याबाबत विधी तज्ज्ञांशी चर्चा करून अपिल दाखल करण्यावर विचार सुरू आहे. हा माझा वैयक्तिक प्रयत्न आहे. यामध्ये महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi)किंवा शिवसेना (Shivsena)पक्षाचा काही संबंध नाही. सोमवारी याबाबतच्या निर्णयापर्यंत येऊ, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

सामंत म्हणाले, १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करून सुप्रिम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे त्यावर विधीमंडळाकडून विचारविनिमय होईल; मात्र सव्वा वर्षांपूर्वी राज्यपालाकंडे १२ आमदारांची यादी कॅबिनेटच्या मंजुरीने पाठवली आहे. त्यामध्ये उर्मिला मातोंडकर, नितित मानगुडे-पाटील, आनंद शिंदे आदींची नावे आहेत. याबाबत माझा वैयक्तिक प्रयत्न आहे. महाविकास आघाडी किंवा शिवसेनेने पक्षाचा याच्याशी काही संबंध नाही. स्वतः या सर्व प्रकरणाचा अभ्यास करून विधी तज्ज्ञांशी चर्चा करून, सुप्रिम कोर्टात तसे पिटीशन दाखल करता येईल का, याचा विचार मी करीत आहे. ते कोणाच्या माध्यमातून केस दाखल करायचा याचा कायदेशीर सल्ला विधीतज्ज्ञांचा घेऊनच पुढेचे पाऊल टाकले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालायला अशी विनंती करता येईल का? ज्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला तशाच पद्धीने १२ लोकांनी विविध क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली आहे अशांची विधान परिषदेचे आमदार म्हणून नियुक्ती व्हावी, हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे गेली सव्वा वर्षे आहे. त्याबाबत सुप्रिम कोर्ट काही निर्णय करू शकले तर १२ लोकांवर अन्याय झाला आहे तो दूर होईल, असा विचार सुरू आहे. सोमवारपर्यंत आम्ही याबाबत निर्णय घेऊ. विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन मी पुढे जाणार आहे. जी काही कागदपत्रे, प्रस्ताव, जी माहिती लागते ती प्राप्त करूनच पुढे जाण्याचा मार्ग स्वीकारणार आहे, असे मंत्री सामंत म्हणाले.

पुढील निर्णयाबाबत विधीमंडळाची चर्चा

विधीमंडळाला सभापती, अध्यक्षांना वेगळा दर्जा आहे. याबाबत काय करायचे ते विधीमंडळाच निर्णय होईल. सुप्रिम कोर्टाने एकदा निर्णय दिल्यानंतर मी बोलणे योग्य नाही. विधीमंडळाच्या अध्यक्षांना कायदे बनवण्याचे अधिकार आहेत. सुप्रिम अॅथॉरिटी आहे. त्यावर बोलणे योग्य नाही. त्यांचा सन्मान सर्वांनी ठेवला पाहिजे, अशी मल्लीनाथी सामंत यांनी या वेळी केली.