कोकणात जिल्हा परिषदेच्या वीस शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी

रत्नागिरी : खासगी शाळांमधील इंग्रजी शिक्षणाचे आव्हान जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांपुढे आहे. शिक्षणाचा गुणात्मक दर्जा वाढविण्यासाठी सेमी इंग्रजी वर्ग सुरू करण्यात येणार आहेत. मुख्याध्यापकाने हमी घेतल्यास वर्ग सुरू करण्यास तत्काळ परवानगी दिली जाणार आहे. त्याला प्रतिसाद मिळत असून आतापर्यंत २० शाळांनी सेमी इंग्रजी वर्ग सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे, अशी माहिती शिक्षण सभापती सुनील मोरे यांनी दिली.

हेही वाचा - मिऱ्यात चार महिने अडकलेले बसरा स्टार जहाज शेवटी भंगारातच

जिल्ह्यात सुमारे अडीच हजारांहून अधिक प्राथमिक शाळा आहेत. त्यांतील बहुतांश शाळा ग्रामीण भागात आहेत. गेल्या दहा वर्षांमध्ये ग्रामीण भागातही इंग्रजी शाळा सुरू करण्यासाठी खासगी संस्था सरसावल्या आहेत. त्याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांवर झालेला आहे. दरवर्षी सुमारे चार हजार पटसंख्या कमी होत आहे. यंदा अडीच हजार शाळांमध्ये ७५ हजार पटसंख्या आहे. पालकांचा कलही इंग्रजी शाळांकडे दिसत आहे. ते पोटाला चिमटा काढून मुलांना इंग्रजी शाळेत शिकवतात. ही गोष्ट लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेनेही सेमी इंग्रजीवर भर देण्यासाठी पावले उचलली आहेत.

१२ वी सायन्स झालेले शिक्षक उपलब्ध असले तरी तिथे सेमी इंग्रजीला परवानगी दिली जात होती; परंतु सायन्स झालेले शिक्षकच अत्यल्प असल्यामुळे याला प्रतिसादही कमी मिळाला. जिल्ह्यात २०१८ पर्यंत ५९ शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी सुरू आहे. ही संख्या वाढविण्यासाठी शिक्षण सभापती सुनील मोरे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सेमी इंग्रजी विषय शिकवण्यास तयार असलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. त्यांनी हमीपत्र दिले तर लगेचच त्या शाळेत सेमी इंग्रजी सुरू करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. सध्या २० प्रस्ताव आले आहेत. त्यांतील दहा प्रस्ताव खेड तालुक्‍यातील असल्याचे सभापती मोरे यांनी सांगितले.

हेही वाचा -  भारीच की : गच्चीवरच पिकवला साडेसात किलोचा भोपळा आणि चार किलोची काकडी 

खर्चाची तरतूद दहा लाखांवर

प्राथमिक शाळांच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये दुखापत झालेल्या विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी २ लाख रुपयांची तरतूद केलेली होती. त्यातून एका विद्यार्थ्यावर २५ हजार रुपये जास्तीत जास्त खर्च करता येत होते; मात्र गंभीर दुखापतीवेळी हा निकष अडचणीचा ठरत होता. त्यामुळे शिक्षण विभागाने १० लाख रुपयांची अशी तरतुदीमध्ये वाढ करून एका विद्यार्थ्यावरील खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.

संपादन - स्नेहल कदम