चिपळुणात म्हाडासाठी २८ कोटी मंजूर ; सामंत

चिपळूण : अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांना माफक दरात घरे मिळण्यासाठी चिपळुणात म्हाडाचा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा आपण म्हाडाचा अध्यक्ष असताना केली होती. आता या प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यासाठी २८ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. येत्या काही दिवसांत या कामाची निविदा प्रक्रिया होऊन कामाला चालना मिळेल, असे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

चिपळूण दौऱ्यावर आलेल्या मंत्री उदय सामंत यांनी प्रांत कार्यालयात शिवनदी आणि वाशिष्ठी नदीत सुरू असलेल्या गाळ काढण्याच्या कामाचा आढावा घेतला. कामातील अडचणी जाणून घेत त्यांना मार्गदर्शन केले. यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सामंत म्हणाले, चिपळूण मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गालगत सार्वजनिक बांधकामासमोर म्हाडाची जागा आहे. तिथे गृहनिर्माण प्रकल्प, अत्याधुनिक सांस्कृतिक केंद्र उभारण्याची घोषणा केली होती. या स्थितीला म्हाडाच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पासाठी २८ कोटीचा निधी मंजूर झालेला आहे. पहिल्या टप्प्यात अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांना सदनिका उभारल्या जातील, या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. गाळ उपशासंदर्भात मंत्री सामंत म्हणाले, आतापर्यंत शिवनदी व वाशिष्ठी नदीतून १ लाख घनमीटर गाळ काढलेला आहे. गाळ काढण्यासाठी वापरण्यात येणारी वाहने दुरुस्तीअभावी जागेवर होती. दोन दिवसात त्याची दुरुस्ती होऊन पूर्ण क्षमतेने गाळ काढण्याचे काम सुरू राहील. साधारणतः १५ मे पर्यंत ५ लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे नियोजन प्रशासनाने केलेले आहे. शिवनदीच्या काठावर टाकलेला गाळ येत्या काही दिवसात उचलण्यात येईल. शिवनदी व वाशिष्ठी नदीतील काढलेला गाळ खासगी वापरासाठी जनतेला मिळावा, अशी मागणी होती. यावर शासनस्तरावर चर्चा सुरू असून आठवड्यात महसूलमंत्री योग्य निर्णय घेतील.

नावीन्यपूर्ण कामे सुचवल्यास निधी

महाविकास आघाडीत रत्नागिरी येथे काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना विकासकामांच्या निधीत डावलले जात असल्याची तक्रार कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे झाली होती. यावर मंत्री सामंत म्हणाले, महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांना समानतेने न्याय दिला जात आहे. पालकमंत्री अनिल परब देखील भेदभाव करत नाहीत. जिल्हा नियोजनसाठी मंत्री सतेज पाटील व प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडून नावे आली होती. त्यावर निर्णय बाकी आहे. कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी नावीन्यपूर्ण कामे सुचवल्यास त्यांना निधी दिला जाईल; मात्र जे पदाधिकारी प्रवाहात नाहीत, त्यांच्याकडून अशा तक्रारी होत असल्याचा टोला सामंत लगावला.

एक नजर..

• पहिल्या टप्प्यासाठी २८ कोटींचा निधी

• अल्प, अत्यल्प उत्पन्न गटांना सदनिका

• लवकरच निविदा प्रक्रिया अन काम सुरू