सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या बजेटला ५० टक्के कात्री़; वैयक्तिक लाभ योजनांवर परिणाम

विनोद दळवी
Wednesday, 16 September 2020

जिल्ह्यात सुरू झालेली राष्ट्रीय लसीकरण मोहीम 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.

ओरोस (जि. सिंधुदुर्ग) कोरोना विषाणूमुळे जिल्हा परिषदेच्या बजेटला 50 टक्के कात्री लागली आहे. याचा दृश्‍य परिणाम या वेळी जिल्हा परिषदेच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर होत आहे. यावर्षी व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचे मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव प्राप्त आले आहेत; परंतु अनुदानाअभावी मर्यादित लोकांना लाभ देता येणार असल्याचे उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी पशुधन व दुग्ध विकास समिती सभेत आज सांगितले. 

समिती सभा सभापती म्हापसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन झाली. या वेळी समिती सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. दिलीप शिंपी, सदस्य रोहिणी गावडे, मनस्वी घारे, अनुश्री कांबळी, स्वरूपा विखाळे, अनुप्रिती खोचरे, मानसी धुरी यांच्यासह अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. 

या वेळी सदस्या सौ. विखाळे यांनी पशु विभागाच्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांमध्ये जिल्ह्यातील किती लाभार्थ्यांना लाभ मिळणार, असा प्रश्‍न केला. सभापती म्हापसेकर यांनी, या वर्षी जिल्हा परिषद बजेटला 50 टक्के कात्री लागली आहे. परिणामी आपल्या विभागाला नियोजित निधीच्या 50 टक्केच निधी मिळणार आहे. त्यामुळे यावर्षी दरवर्षीच्या तुलनेत कमी संख्यने लाभ मिळणार आहे. या वेळी रोहिणी गावडे यांनी जो लाभ मिळणार आहे, त्यात समिती सदस्यांना प्राधान्य द्यावे, अन्य समितीत त्या-त्या समिती सदस्यांना प्राधान्य दिले जाते, याकडे म्हापसेकर यांचे लक्ष वेधले. यावर म्हापसेकर यांनी सदस्यांना प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगितले. 
या वेळी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, कणकवली सभापती दिलीप तळेकर यांचे आई-वडील व जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सूदन बांदिवडेकर यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. 

15 ऑक्‍टोबरपर्यंत प्रस्ताव स्वीकारणार 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शिंपी म्हणाले, ""एक सप्टेंबरपासून जिल्ह्यात सुरू झालेली राष्ट्रीय लसीकरण मोहीम 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. ज्या ठिकाणी रिक्त पदे आहेत, तेथे कंत्राटी पद्धतीने खासगी सेवा देणारे डॉक्‍टर किंवा सेवा निवृत्त डॉक्‍टर घेण्यास परवानगी मिळाली आहे. यासाठी एका जनावराला टॅगिंग केल्यावर पाच रुपये दिले जाणार आहेत.'' सभापती म्हापसेकर यांनी अद्याप व्यक्तीगत लाभाचे प्रस्ताव निश्‍चित करण्यात आलेले नाहीत. 15 ऑक्‍टोबरपर्यंत सर्व प्रस्ताव काढून लाभार्थी निश्‍चित करण्यात येतील, अशी माहिती दिली.  

संपादन : विजय वेदपाठक


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 50% cut in Sindhudurg Zilla Parishad budget; Impact on personal benefit plans