Sindhudurg : 'राजकारण्यांनीच आमचो सत्यनास केलो'; हत्ती हटाओसाठी शेतकरी आक्रमक, मंत्री केसरकरांनी दिलं 'हे' आश्वासन

सावंतवाडी : ‘हत्ती हटाओ, दोडामार्ग बचाव’ अशा आक्रमक घोषणा देत दोडामार्ग तालुक्यातील हत्ती (Elephant) बाधित गावातील संतप्त ग्रामस्थांनी येथील वनविभागाच्या (Forest Department) कार्यालयावर मोर्चा काढला.

जोपर्यंत हत्ती हटाओबाबत लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत माघार घेणार नाही, अशीच भूमिका ग्रामस्थांनी घेत तब्बल सहा तास कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. अखेर येत्या पंधरा दिवसांत मंत्रालयात हत्ती हटाव संदर्भात वनमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी दिले.

तशाप्रकारचे लेखी पत्र वनविभागाकडून दिल्यानंतर शेतकऱ्यांनी (Farmers) आपले आंदोलन मागे घेतले. दोडामार्ग तालुक्यात गेली २२ वर्षे हत्तीमुळे नुकसान होते आहे. बागायतीचे होणारे अतोनात नुकसान पाहता शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. शासनस्तरावर वारंवार मागणी करूनही हत्तीचा प्रश्न सोडविण्यास यश आले नाही. परिणामी, दोडामार्ग तालुक्यात स्थिरावलेल्या हत्तीकडून बागायतीसोबत शेतीचे नुकसान सत्र सुरूच आहे.

नुकसानीने त्रस्त झालेल्या केर, मोर्ले, घोटगेवाडी, कोनाळ, पाळये, सोनावल, हेवाळे, मुळस, बाबरवाडी या ग्रामस्थांनी आज थेट सावंतवाडी गाठत उपवनसंरक्षक एस. नवकिशोर रेड्डी यांच्या कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी त्यांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत आम्हाला भरपाई नको; मात्र हत्तींना आवरा, अशी एकच मागणी लावून धरली.

आंदोलनाचे नेतृत्व मोर्ले येथील पंकज गवस, रत्नाकर ऊर्फ अण्णा देसाई यांच्यासह प्रेमनाथ कदम, प्रवीण गवस, महादेव देसाई यांनी केले. सुरुवातीला उपवनसंरक्षक रेड्डी यांनी आंदोलकांना सामोरे जात त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु थातूरमातूर उत्तराने समाधान न झालेल्या आंदोलकांनी आम्हाला हत्ती हटाव संदर्भात लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय आम्ही इथून हलणार नाही, अशी भूमिका घेतली.

यावेळी शेतकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता पोलिसांनाही पाचारण करण्यात आले. पोलिस दाखल होतात शेतकरी आणखीनच भडकले. त्यांनी जोरजोरात वनविभागाच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली आणि वन विभागाच्या कार्यालयासमोरच ठिय्या मांडला.

दरम्यान, आंदोलनस्थळी भाजपचे माजी जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार राजन तेली, शिंदे शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, तालुकाप्रमुख बबन राणे, महिला संघटक ॲड. निता कविटकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोकण महिला आघाडीप्रमुख अर्चना घारे-परब यांच्यासह राजू निंबाळकर, एकनाथ नाडकर्णी आदींनी उपस्थिती दर्शवली; परंतु आम्हाला राजकीय पाठबळ नको, अशी भूमिका आंदोलकांनी तिखट शब्दात व्यक्त केल्यानंतर राजकीय मंडळी आंदोलकांपासून काहीशी दूरच राहिली.

‘राजकारण्यांनीच आमचो सत्यनास केलो’, अशा प्रकारच्या संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून बोलून दाखविल्या. सायंकाळी उशिरा पुन्हा एकदा उपवनसंरक्षक रेड्डी यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या वनमंत्र्यांपर्यंत पोहोचू, असे सांगून तशा प्रकारच्या मागण्या वाचून दाखवल्या; परंतु यावरही शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नाही.

यावेळी आंदोलकांचे नेतृत्व करणाऱ्या पंकज गवस, अण्णा देसाई यांच्याशी राजू निंबाळकर, राजन तेली यांनी चर्चेचा प्रयत्न केला. श्री. तेली यांनी दूरध्वनीवरून थेट वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी चर्चा केली तर दीपक केसरकर यांनी वनमंत्र्यांसोबत चर्चा करून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत निर्णय घेऊन जीआरबरोबरच हत्ती हटाव मोहीम संदर्भात पंधरा दिवसात वनमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले. तसे लेखी आश्वासनही वन विभागाकडून दिले.

मात्र याबाबतही शेतकऱ्यांचे समाधान झाले नव्हते; परंतु हा प्रश्न सुटण्यासाठी मंत्रालय पातळीवर बैठक होणे आवश्यक आहे. त्या ठिकाणी सर्व यंत्रणेच्या माध्यमातून या संदर्भात ठोस निर्णय होऊ शकतो, असे श्री. तेली यांनी शेतकऱ्यांना पटवून दिले. श्री. निंबाळकर यांनीही शेतकऱ्यांची समजूत काढली. अखेर बैठक घेण्याच्या आश्वासनावर समाधानी होत शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

आंदोलनात विष्णू देसाई, सुजाता मणेरीकर, रामकृष्ण मणेरीकर, संतोष गवस, ज्ञानेश्वर चिरमुरे, आप्पा गवस, देविदास गवस, मिलिंद सावंत, गुरुदास देसाई, रवींद्र देसाई, दाजीबा देसाई, गोपाळ देसाई, महेंद्र देसाई, दयानंद सावंत, तानाजी सावंत, आनंद शेटकर, समीर देसाई, अनंत देसाई, मनोहर गवस, सखाराम गवस, रमेश गवस आदी ग्रामस्थ उपस्थित होते.

केसरकरांचे आश्वासन; राजन तेलींची शिष्टाई

सकाळी ११ वाजल्यापासून वनविभाग कार्यालयासमोर सगळे ग्रामस्थ आपल्या मागणीसाठी ठिय्या मांडून बसले होते. सकाळपासून दूर असलेले श्री. तेली सायंकाळी मात्र आंदोलकांमध्ये शिष्टाईसाठी प्रयत्न करताना दिसून आले. प्रसंगी त्यांनी वनमंत्र्यांशीही मोबाईलवरून चर्चा केली, तर केसरकर यांनी मंत्रालयामध्ये बसून वनमंत्र्यांशी चर्चा करत बैठकीचा मार्ग काढला व तसे आश्वासन दिले. त्यामुळे आक्रमक आंदोलकांनी हे आंदोलन मागे घेतले.