आता सरकारी नोकरीसाठी असणार 'ही' नवीन अट

मोहन भिडे
Wednesday, 9 September 2020

दरवर्षी केंद्र सरकार दीड ते दोन लाख लोकांची भरती करते. ही भरती प्रक्रिया तीन वेगवेगळ्या संस्थांद्वारे केली जाते.

रत्नागिरी : दरवर्षी केंद्र सरकार दीड ते दोन लाख लोकांची भरती करते. ही भरती प्रक्रिया तीन वेगवेगळ्या संस्थांद्वारे केली जाते. दहा दिवसांपूर्वी मोदी सरकारने एका अभिनव योजनेचा प्रस्ताव मांडला आहे. तो म्हणजे सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी आता कॉमन इलिजिबिलीटी टेस्ट (सीईटी) म्हणजे सामायिक पात्रता परीक्षा द्यावी लागणार आहे. 

एक इंस्टिट्यूट ऑफ बॅंकिंग पर्सनल सिलेक्‍शन म्हणजेच आयबीपीएस, स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशन म्हणजेच एसएससी व रेल्वे रिक्रुटमेंट बोर्ड म्हणजेच आरआरबी. या संस्था वेगवेगळ्या विभागातील भरतीप्रक्रिया राबवतात व त्यांच्या परीक्षा वर्षभर सुरू असतात. 

दरवर्षी साधारणपणे अडीच ते तीन कोटी उमेदवार या परीक्षा देतात. नवीन प्रस्तावानुसार याच तीन संस्थांतील निवडक अधिकारी एकत्र आणून एक नवीन स्वायत्त संस्था स्थापन केली जाईल, जिचे नाव आहे नॅशनल रिक्रुटमेंट एजन्सी एनआरए व या संस्थेद्वारे एकच सामायिक परीक्षा सर्व प्रकारच्या सरकारी भरतीसाठी घेतली जाईल.

हेही वाचा - ‘नवा प्रकल्प, नवा संघर्ष ; काय आहे शेतकऱ्यांची भूमिका 

या परीक्षेची वैशिष्ट्ये

१. केंद्र सरकारमधील राजपत्रित म्हणजेच गॅझेटेड्‌ अधिकाऱ्यांची निवड यूपीएससीतर्फे केली जाते पण या अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर अधिकारी, लिपिक, कर्मचारी, इंजिनिअर, अकाउंटंट, तंत्रज्ञ अशा अनेक पदांच्या भरतीसाठी ही सामायिक परीक्षा असेल.
२. ही परीक्षा वर्षातून दोनवेळा घेतली जाईल तसेच एकदा परीक्षा दिल्यावर तिचा निकाल दोन वर्षांसाठी विचारात घेतला जाईल.
३ एकदा परीक्षा दिली व त्यात कमी स्कोअर आला तर तो वाढविण्यासाठी पुन्हा परीक्षा देता येईल व एका वर्षातील दोन परीक्षांमधील अधिकतम स्कोअर विचारात घेतला जाईल.
४. वयाच्या कमाल मर्यादेपर्यंत कितीहीवेळा ही परीक्षा देता येईल. 
५. राज्य सरकार त्यांच्या नोकर भरतीसाठी एनआरएचा डाटा व स्कोअर वापरू शकतात. म्हणजे राज्य सरकारांनी वेगळी परीक्षा नाही घेतली तरी चालेल तसेच प्रायव्हेट कंपन्याही याचा वापर करू शकतात.
६. पूर्वी वर्षभर तीन संस्थांच्या वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागायच्या. आता त्याचा त्रास वाचेल व वर्षातून फक्त एकच परीक्षा नोकरी मिळवण्यासाठी द्यावी लागेल. 
७. शैक्षणिक पात्रतेनुसार (दहावी, बारावी पास, पदविका, पदवी) अशी वेगवेगळ्या पदांसाठी जरी निवड केली गेली तरी परीक्षा सामायिक असेल. 
८. संपूर्ण भारतात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र असेल जे आता उपलब्ध नाही.
९. भारतीय भाषांपैकी चौदा भाषेतून परीक्षा देण्याची सुविधा असेल. 
१०. परीक्षा ऑब्जेक्‍टिव्ह म्हणजे वैकल्पिक स्वरूपाची व ऑनलाइन असणार आहे. त्यामुळे कॉपी व इतर गैरप्रकारांना 
आळा बसेल.

हेही वाचा - गोव्यातून आणायचा अन् घरात साठा करायचा, छापा पडताच भांडाफोड

परीक्षेचे स्वरूप 

पेपर दोनशे गुणांचा व दोनशे प्रश्नांचा असेल. प्रत्येक विषयावर पन्नास प्रश्न असतील व निगेटिव्ह मार्किंग असणार आहे, म्हणजे चुकीच्या उत्तरांसाठी वजा एक तृतीयांश (१/३) गुण दिला जाईल. जनरल नॉलेज, इंटलेक्‍च्युअल ॲबिलिटी टेस्ट म्हणजे बौद्धिक क्षमता चाचणी, गणित आणि इंग्लिश हे चार विषय आहेत.
या परीक्षेत उत्तम गुण मिळवण्यासाठी उमेदवारांना काही कौशल्ये विकसित करणे गरजेचे आहे. 

१. इंग्लिश ग्रामर चांगले लागेल. २ इंग्लिश शब्दसंग्रह वाढवावा लागेल. ३ गणिते पटापट सोडवण्याचा सराव करावा लागेल. अगदी सोपी युक्ती पाढे पाठ करणे. ४ तर्कसंगत विचार करण्याची क्षमता वाढवावी लागेल. ५. सामान्य बुद्धिमत्ता जसे आजूबाजूच्या परिस्थितीचे भान असणे, चौफेर वाचन. ६. पटकन प्रश्न वाचून त्यावर विचार करून योग्य पर्याय निवडायचा आहे. ७. अचूकता पाहिजे. ८. लवकरच बाजारात सरकारने खास या परीक्षेसाठी तयार केलेली मार्गदर्शक पुस्तके उपलब्ध होतील. त्यांचा वापर करणे. 

देशाच्या कानाकोपऱ्यातील कोणीही उमेदवार केवळ आपल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन ही परीक्षा देऊ शकणार आहे. एकच फॉर्म, एकच परीक्षा, झटपट निकाल व आपल्याला सोपे होईल अशा भाषेत परीक्षा देण्याची मुभा हे सहज सोपे व सुटसुटीत आहे.

 

संपादन - स्नेहल कदम 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: any government recruitment candidate faces a common eligibility test in chiplun