‘नवा प्रकल्प, नवा संघर्ष' ; काय आहे शेतकऱ्यांची भूमिका

राजापूर : तालुक्‍यातील प्रस्तावित बारसू एमआयडीसीसाठी संपादित करावयाच्या जागेमधील शंभरहून अधिक जमीनधारकांनी एमआयडीसीसाठी जमीन देण्यास हरकती दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी काहींनी एमआयडीसीला जागा नाहीच, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. एवढेच नव्हे तर, या शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पविरोधी निशाण फडकविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

हेही वाचा - आशा धुळीस मिळाल्या आहेतच, आता आम्हाला प्रतीक्षा फक्त विनंती बदल्यांची ! 

शेतकऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे तालुक्‍यात पुन्हा एकदा ‘नवा प्रकल्प, नवा संघर्ष’ पाहायला मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रस्तावित बारसू एमआयडीसीसाठी बारसू, सोलगाव, गोवळ आणि देवाचेगोठणे गावांमधील सुमारे ९३६ हेक्‍टर जागेवर उभारली जाणार आहे. त्यामध्ये ९९६ जमीन मालकांचा समावेश आहे. त्यापैकी ८३० खातेदार शेतकऱ्यांनी एमआयडीसीला जागा देण्यास अनुकूलता दाखविली आहे, तर शंभरहून अधिक लोकांनी भूसंपादनाला हरकती दाखल केल्या आहेत.

तालुक्‍यातील सोलगाव परिसरामध्ये एमआयडीसी उभारण्यात येणार असून त्यासाठी बारसू, सोलगाव, गोवळ, देवाचे-गोठणे परिसरातील जागा संपादित केली जाणार आहे. त्याबाबतची प्रशासनाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यानुसार लवकरच भूसंपादन प्रक्रियाही प्रशासनाकडून राबविली जाणार आहे. प्रस्तावित बारसू एमआयडीसी प्रकल्प मार्गी लागावा, यासाठी शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. त्यातून, शेतकऱ्यांची समन्वय समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीने एमआयडीसी उभारणीला पाठिंबा दिला आहे.

हेही वाचा - ते पार्थिव बाहेर काढण्याचे आदेश,  कोकणात कुठे झाला हा प्रकार

त्याचवेळी त्या अनुषंगाने शासनाकडे काही मागण्याही ठेवल्या आहेत. प्रकल्प समर्थनाच्या भूमिकेमुळे विरोधाशिवाय एमआयडीसी प्रकल्प मार्गी लागेल, अशी चिन्हे होती. मात्र, शंभरहून अधिक जमीन मालकांनी दाखल केलेल्या हरकतींमुळे समर्थनासोबत या प्रकल्पाला विरोधाचीही किनार दिसत आहे. प्रकल्पविरोधी हरकती दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून प्रकल्पविरोधात निशाण फडकविण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

सेनेच्या वर्चस्वाचा परिसर 

जैतापूर अणुऊर्जा, नाणार रिफायनरी प्रकल्पांच्या विरोधात शिवसेनेने भूमिका घेतली आहे. एमआयडीसीमुळे प्रदूषण होणार की नाही, याचे थेट उत्तर देण्याचे टाळणाऱ्या सेनेच्या नेत्यांकडून एमआयडीसी उभारणीचा आग्रह धरला जात आहे. मंजुरीचे श्रेयही सेनेचे नेते घेत आहेत. अशा स्थितीमध्ये सेनेचे राजकीयदृष्ट्या वर्चस्व असलेल्या भागातील शेतकऱ्यांकडून एमआयडीसीला विरोध केला जात आहे.

संपादन - स्नेहल कदम