Konkan : रोजगारांच्या प्रतीक्षेत कोकण

कोकणामध्ये साधारण सहा महिन्यांपूर्वी बारसू रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांच्या विरोधामुळे रण पेटले होते. वातावरण थंड झाले नसले तरी स्थानिकांचा प्रकल्पाला विरोधाचा रेटा कायम आहे. एन्रॉननंतर, जैतापूर अणु उर्जा, नाणार आणि बारसू रिफायनरी या प्रकल्पांना स्थानिकांनी विरोध केला. पर्यावरणाला हानी पोचवणारे उद्योग नकोतच अशी भूमिका कोकणवासियांची होती. मात्र स्थानिकांना घर सोडण्याची वेळ येऊ नये आणि रोजगार मिळावा यासाठी पर्यावरणपूरक उद्योगासाठी जमिनी दिल्या खऱ्या, परंतु कोकणातील युवकांचा रोजगाराचा संघर्ष थांबला नाही.

कोकणातल्या स्थानिकांच्या संघर्षाच्या काळात एन्रॉनपासून शिवसेना स्थानिकांच्या बाजूने उभी राहिली आहे. काही दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पर्यावरणाला घातक असणारा कोणताही उद्योग कोकणात आणणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे तर भाजपचे रत्नागिरी - सिंधुदुर्गचे उमेदवार नारायण राणे यांना कोकणाचा ‘कॅलिफोर्निया’ करण्याचे पुन्ही एकदा आश्वासन दिले. काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने कोकण किनारपट्टीचा विकास सिडको एकजिनसीपणाने करेल असा निर्णय घेतला आहे. तर मागच्याच आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने पश्चिम घाटातील सह्याद्रीच्या रांगांमधील २५ गावे ‘इको - सेन्सिटिव्ह’ एरिया म्हणून घोषित केली असून त्याचे स्वागत केले आहे. या पार्श्वभूमीवर राजकारण्यांना कोकणाचा विकास कसा करायचा आणि कोकणवासियांना तो कसा हवाय यामध्ये फारच अंतर असल्याने कोकणाचा विकास हा केवळ चर्चेचा विषय राहिला आहे.

कोकणामध्ये रेल्वे आली तिचे स्वागतच कोकणवासियांनी केले ; पण त्यानंतर मात्र कोणताही मोठा प्रकल्प जो कोकणाच्या विकासात भर टाकेल असा आलेला नाही. कोकण जनविकास समितीचे प्रमुख प्रभाकर नारकर यांनी याला दुजोरा दिला. ते म्हणतात, कोकणाचा विकास हा पर्यावरण पोषक करण्यास भरपूर पर्याय आहेत; मात्र राजकीय अनास्था असल्याने तो होत नाही. कोकणातल्या माणसाच्या सहकार्याशिवाय इतक्या कमी वेळेत कोकण रेल्वे प्रकल्पाएवढे मोठे काम उभेच राहिले नसते. तर मुंबई-गोवा हायवेचे रुंदीकरण अजूनही अपूर्ण आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे कोकणी माणूस विकासाला सहकार्य करत नाही, हे सगळे खोटे आहे. कोकणी माणसाला त्याचे हित कशात आहे, याचे पूर्ण भान असल्यानेच पर्यावरणाला घातक असणाऱ्या उद्योगांना जमिनी कवडीमोल भावाने विकत घेणाऱ्यांना विरोध असल्याचे नारकर सांगतात. हायवेनजिकच्या गावांगावांत जमिनीवरून तंटे सुरु आहेत. कोकणच्या निसर्गाला हानी पोहचवणाऱ्या उद्योगांना त्यांचा विरोध असणार आहे.

आडाळीवासीयांचे दुखणे

कोकणात कोणताही उद्योग उभा राहण्यापूर्वी तिथे संघर्ष समिती उभी राहते असा कोकणवासियांवर आरोप केला जातो;पण तो सावंतवाडीपासून २० किलोमीटरवर असलेल्या आडाळी ग्रामस्थांनी खोटा ठरवलाय. कोकणामध्ये रोजगार निर्मिती कुठे रखडलेली आहे याचे आडाळी एमआयडीसी हे प्रातिनिधीक उदाहरण. आडाळीला एमआयडीसी मंजूर झाल्यावर पंचक्रोशीतील तरुणांसाठी रोजगार उभा राहावा यासाठी ग्रामस्थांनी ७२० एकर जमीन दहावर्षांपूर्वीच उद्योग विभागाला विनातक्रार दिली. जमीन अधिग्रहण होऊन दहावर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला, मात्र अद्यापही ही एमआयडीसी सुरु झालेली नाही. ७२० एकरमध्ये ३५० उद्योगांना जमीन दिली जाणार आहे. प्रत्यक्षात १८ जणांनाच वर्षभरापूर्वी भूखंड मंजूर झाले असले तरी त्यांना प्रत्यक्ष प्रकल्प उभारण्यासाठीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण करुन दिलेली नाही. आडाळीमध्ये उभी राहणारी एमआयडीसी ही ग्रीन श्रेणीतील उद्योगांसाठी असल्याने ती पर्यावरणाला हानीकारक नाही. नवीन मोपा विमानतळ हे आडाळी एमआयडीसीपासून जवळच आहे. त्यामुळे इथे उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. मात्र झारीतील शुक्राचार्यांमुळे आणि उद्योग मंत्री कोकणातील असूनही एमआयडीसी सुरु झाली नसल्याचा आरोप आडाळीचे ग्रामस्थ करतात.

बागांचे क्लस्टर हवे

आडाळीतील प्रवीण गावकर हे फळ उद्योग प्रक्रियेमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करत असतात. याबाबत ते म्हणतात, मला पूर्ण वर्षभर गरे, जांभुळ देता आले तर तो खरा धंदा. ही दोन्ही फळे इतकी नाशवंत आहेत की त्यांच्यासाठी शीतगृहाशिवाय (कोल्ड स्टोरेज) पर्याय नाही. शीतगृहांची व्यवस्था नसल्याने त्यांचा संताप झाला होता. गावकरांनी बोलताना घराजवळची आंबा - काजू, जांभूळांनी लगडलेली बाग दाखवली. राजकारण्यांना दूरदृष्टी असेल तर खूप मोठे काम राहते. मुख्यमंत्री असताना शरद पवारांनी कोकणात त्यांनी फलोत्पादन योजना राबवली होती. शंभर टक्के अनुदान होते. कोकणात आजही ज्या मोठ्या बागा दिसतात त्यामध्ये शरद पवारांचे मोठे योगदान आहे. पण आता या फळांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग हवेत. आंबा, काजू, जांभूळ, फणस आणि नारळ यांच्या बागांचे क्लस्टर असायला हवेत.

कोकणातील तरुण मुंबई - पुण्यात जाऊन पंधरा वीस हजार रुपयांची नोकरी करण्यापेक्षा पंधरा हजाराची नोकरीसाठी गोव्यात जातात. दररोज चार ते पाच हजार तरुण दुचाकीवरून गोव्यात ‘अपडाऊन’करतात. या प्रवासात दर महिन्याकाठी एका तरुणाचे अपघाती निधन होते. दहा पंधरा हजार रुपयाचा रोजगार आपणच स्थानिक पातळीवर दिला पाहिजे, या इर्षेने आडाळीचे ग्रामस्थ ही एमआयडीसी सुरु करण्याच्या मागे आहेत. कोकण बांबू अँन्ड केन डेव्हलपमेंट सेंटरचे प्रमुख संजीव कर्पे बांबूपासून विविध उत्पादन तयार करतात. ते म्हणतात, ‘‘कोकणावर निसर्गाने जैवविविधतेची उधळण केली आहे. त्याचा उपयोग करुन घेता आला पाहिजे. जेसीबी लावून झाडं तोडून टाकणे म्हणजे विकास नाही.’’

काजू-आंब्याची उलाढाल एक हजार कोटींची

कोकणामध्ये काजू आणि आंब्याची उलाढाल ही प्रत्येकी १ हजार कोटीची आहे. त्याच्यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग नसल्याने या पैशाची उलाढाल मात्र स्थानिक पातळीवर होते नसल्याची खंत प्रभाकर नारकर यांनी व्यक्त केली. नारकर यांनी कोळशाची, आण्विक वीज आणण्यापेक्षा कोकणातल्या पठारांवर सौरऊर्जेचे प्रकल्प उभे केले तर वीज निर्मिती आणि रोजगार दोन्ही मिळू शकते, असे सांगितले. नाशिकमधील सह्याद्री अॅग्रो फार्मने सिंधुदुर्गात काजू बी नेऊन तिकडे उद्योग उभा केला आहे. दिवसाला १०० टन काजू बियांवर प्रक्रिया केली जाते. आपल्या कोणत्याच राजकारण्याला सिंधुदुर्गात अशा प्रकारचा उद्योग एवढ्या मोठ्या स्केलवर उभा करावासा का वाटला नाही? असा संताप नारकर व्यक्त करतात.