esakal | काळसेकरांनी दिले सतिश सावंत यांना `हे` आव्हान
sakal

बोलून बातमी शोधा

Atul Kalsekar Challenges Satish Sawant Sindhudurg Marathi News

सध्या काजूला 70 ते 90 रुपये किलो एवढा दर मिळत आहे. यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे शंभर कोटी रुपये यापूर्वीच्या भाजप सरकारने शेवटच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केलेले आहेत. त्या समितीचे सदस्य मी स्वतः होतो.

काळसेकरांनी दिले सतिश सावंत यांना `हे` आव्हान

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

कणकवली ( सिंधुदुर्ग ) - गेली पंधरा वर्षे आम्ही काजू उत्पादक शेतकरी आणि मच्छीमारांचे प्रश्‍न घेऊन लढत आहोत. त्यामुळेच काजू शेतकऱ्यांना किमान 120 रुपये दर मिळावा यासाठीच आमची लढाई सुरू आहे. जिल्हा बॅंक अध्यक्ष सतीश सावंत यांच्यात धमक असेल तर त्यांनी काजूला प्रतिकिलो 120 रुपये दर मिळवून देण्याचे आव्हान स्वीकारावे असे प्रतिपादन जिल्हा बॅंक संचालक आणि भाजप नेते अतुल काळसेकर यांनी केले आहे. 

श्री. काळसेकर यांनी म्हटले की, आमचा फक्त काजूगर खाण्याशी संबंध असे वक्तव्य करून सतीश सावंत हे आपली राजकीय अपरिपक्‍वता दाखवून देत आहेत. भाजप सरकारच्या काळात आम्ही काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसह मच्छीमारांना न्याय मिळवून दिला होता. त्यामुळेच सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय काजू बीला 120 रुपये दर मिळणे शक्‍य नसल्याचे आम्ही सांगत आहोत. सध्या काजूला 70 ते 90 रुपये किलो एवढा दर मिळत आहे. यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. कोकणातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हे शंभर कोटी रुपये यापूर्वीच्या भाजप सरकारने शेवटच्या अर्थसंकल्पात मंजूर केलेले आहेत. त्या समितीचे सदस्य मी स्वतः होतो. आता राज्यात शिवसेना आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे धमक असेल तर सतीश सावंत यांनी काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना शंभर कोटींचा निधी मिळवून द्यावा. 


शेतकरी सहकारी संघ,सोसायट्यांच्या माध्यमातून काजूला चांगला दर मिळवून देण्याची ग्वाही देणाऱ्या सतीश सावंत यांनी शेतकऱ्यांसाठी काय केले ते आधी सांगावे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली ती देखील अर्धवटच आहे. काजूला जी. आय. मानांकनाला मिळवून देण्यासाठीही सावंत यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. तसेच ज्या काजू बोंडाच्या फुकट जाण्याबद्दल आज तुम्ही गळा काढत आहात, त्या काजूबोंडावर प्रक्रिया होऊन इथेनॉल किंवा तत्सम उत्पादन तयार व्हावे, यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न आम्ही केले आहेत. त्यासाठीही स्वतंत्र समिती नेमून अहवाल मागवला गेला होता. आज लॉकडाऊनमुळे त्यावरच्या अधिकच्या संशोधनाला खीळ बसली आहे. तसेच तुम्ही ज्या सरकारचे नेतृत्व करता आहेत, त्या सरकारचा सकारात्मक दृष्टिकोन दिसत नाही. 
- अतुल काळसेकर  

 
 

loading image