खुशखबर : मच्छीमारांना मिळणार क्रेंद्र शासनाकडून विशेष सहाय्य.......

रत्नागिरी : कोरोनामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या एकवीस दिवसांच्या लॉकडाऊनचा फटका मच्छीमारांना मोठ्याप्रमाणात बसला आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र शासनाकडून विशेष सहाय्य देण्याबाबत विचार सुरु आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रासह कोकणातील मच्छीमारांची माहिती मागवली आहे. मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांच्या सुचनेनुसार रत्नागिरी सहाय्यक मत्स्य व्यावसाय अधिकार्‍यांनी मच्छीमारी सोसायटींच्या सर्व सभासदांची माहिती मागवली आहे.

हेही वाचा-कारण योग्य असेल तरच मिळेल पास ; अन्यथा  प्रलंबित

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात 25 मार्चपासून लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. एकवीस दिवसांच्या कालावधीसाठी हा लॉकडाऊन आहे. त्याचा फटका मच्छीमारी व्यावसायाला बसला आहे. हजारो मच्छीमार घरीच बसून आहेत. उत्पन्न बंद झाले असून खलाशांवर वारेमाफ खर्च होत आहे. बंदरे ओस पडली असून गर्दी टाळण्यासाठी अनेक नौका किनार्‍यापासून काही अंतरावर नांगरुन ठेवण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा- महामार्गावर पोलिस अडवता ; मग यांनी केला रेल्वेरूळावरू५ दिवस प्रवास

तीन हजाराहून अधिक मासेमारी नौका

रत्नागिरी जिल्ह्यात तीन हजाराहून अधिक मासेमारी नौका आहेत. त्यावर हजारो कुटूंबे चालतात. त्यांचा व्यावसाय बंद पडला असून उपासमारीची वेळ येऊ घातलेली आहे. निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्रशासनाकडून मच्छीमारांची माहिती मागवण्यात आली आहे. या नुकसानीपोटी मदत देण्यासंदर्भात केंद्र शासनाकडून विचार सुरु झाला आहे. मदतीचे स्वरुप निश्‍चित झालेले नाही. त्यासाठी प्रपत्र देण्यात आले असून प्रत्येक मच्छीमारी संस्थांकडून त्यांच्या सभासदांची माहिती मागविण्यात आली आहे.

हेही वाचा- कहा है कोरोना ? जंगल वा पहाड नही आयेगा कोरोना ”  : गुरख्यांनी मांडली आपली व्यथा...

जिल्ह्यात सुमारे 80 मच्छीमारी संस्था

त्यात मच्छीमारी संस्था सभासदाचे नावे, आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक याचा समावेश आहे. ही माहिती तत्काळ शासनाला सादर करावयाची आहे. मत्स्यव्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव यांच्या सहीचे पत्र नुकतेच सहाय्यक मत्स्य विभागाला प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार प्रत्येक मच्छीमारी संस्थेला ते पत्र पाठवून माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. यामध्ये अवसायनात गेलेल्या संस्थांचा विचार करु नये असे आदेशात म्हटले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुमारे 80 मच्छीमारी संस्था असून सुमारे 25 ते 30 हजार सभासद आहेत. माहिती एकत्र आली की ती शासनाला सादर केली जात आहे.