`चिपी`ची धावपट्टी "डीजीसीए'च्या निकषात अपात्र 

कुडाळ (सिंधुदुर्ग) - चिपी विमानतळाचे बांधकाम चांगल्या पद्धतीचे झाले; मात्र धावपट्टी डीजीसीएच्या निकषात उतरलेली नाही. त्यामुळे आता विकसक आयआरबी कंपनीला आम्ही येत्या मंगळवार (ता.9) पर्यंत शेवटचा इशारा दिला आहे. आयआरबी कंपनीकडून डीजीसीएच्या निकषांचे पालन झाले नाही, तर तो एअरपार्ट महाराष्ट्र सरकार ताब्यात घेईल. याबाबत राज्याला सुद्धा आम्ही विनंती केल्याची माहिती खासदार विनायक राऊत यांनी आज येथे दिली. 

येथील एमआयडीसी येथे आज कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांसोबत समन्वय समितीची बैठक झाली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री उदय सामंत, शिवसेना संपर्क प्रमुख अरुण दुधवडकर, आमदार वैभव नाईक, जिल्हाप्रमुख संजय पडते, राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, कॉंग्रेस जिल्हाध्यक्ष बाळा गावडे, माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, जिल्हा बॅंक अध्यक्ष सतीश सावंत, संदेश पारकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. 

श्री. राऊत म्हणाले, ""चिपी विमानतळासंदर्भात मंगळवारी दिल्लीत बैठक आहे. आता विकसक आयआरबी कंपनीने डीजीसीएचे सर्व निकष वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे. या निकषांचे पालन झाले नाही, तर ते विमानतळ राज्य सरकारने ताब्यात घ्यावे, अशी आम्ही राज्याला विनंती केली आहे.'' 

पालकमंत्री सामंत म्हणाले, ""कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांसमवेत समन्वय समितीची बैठक झाली. बैठकीत निवडणुकीबाबत चर्चा झाली नाही. मात्र, येणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत चर्चा, विकासनिधीबाबत चर्चा, तसेच भविष्यातील निवडणुका कशा लढवाव्यात, याप्रश्‍नी येत्या पंधरा दिवसांत चर्चा करून निर्णय घेण्याबाबत संवाद झाला. आताच जिल्हा परिषदमध्ये अध्यक्ष व सभापतींचे राजीनामे घेतले गेले; मात्र आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करणार नसून आम्ही थेट निवडणुकीला सामोरे जाऊन महाविकास आघाडीचाच अध्यक्ष जिल्हा परिषदमध्ये बसविणार.'' 

माजी खासदार नीलेश राणे यांनी केलेल्या टीकेबाबत सामंत म्हणाले, ""नीलेश राणेंची ती टीका राजकीय अज्ञानातून झाली आहे. खरं तर मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक, राजकीय व विकासात्मक वस्तुस्थिती मांडली होती. ज्यांच्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी टीका केली होती; त्यांनी मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. जिल्ह्यात प्रशासनामध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून जनतेला वेठीस धरून कुणी पैशाची मागणी केली असेल तर जनतेच्या हितासाठी त्या अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई केली जाईल; मात्र अशा वेळी नागरिकांनी तक्रारीसाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे.'' 

संपादन - राहुल पाटील