चिपळूण : परशुरामभूमीला लागले ग्रहण...

चिपळूण : सरकारी यंत्रणांच्या ढिसाळ कारभारामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावरील परशुराम भूमी सध्या त्रस्त झाली आहे. परशुराम घाटाचा वनवास प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर जे चित्र दिसले. ते भयानक आहे. पावसाच्या प्रत्येक सरीसोबत कोसळत जाणारा घाट, जीव मुठीत घेऊन दिवस काढणारे १२ हजारांहून अधिक ग्रामस्थ, दरडींच्या छायेत अंगावर काटा आणणारा जीवघेणा प्रवास हे परशुराम घाटाचे सध्याचे चित्र आहे.

जलद महामार्गाचे विक्रम नावावर करून घेणारे केंद्र सरकार मुंबई-गोवा महामार्गाच्या उभारणीत; मात्र पूर्णतः अपयशी ठरले आहे. परशुराम घाट हे याचे मोठे उदाहरण आहे. संपूर्ण कोकणला परशुराम भूमी असे म्हटले जात असले तरी परशुराम गावी भगवान परशुरामाचे मंदिर आहे. घाटाच्या वरील बाजूला मंदिर आणि मोठी लोकवस्ती आहे. त्यालाही परशुराम भूमी असेच म्हटले जाते. गेल्या वर्षी २१ जुलैला झालेल्या पावसात कोसळलेल्या दरडींमुळे पेढे कुंभारवाडीतील चारजणांना प्राण गमवावे लागले होते. त्यानंतरही काम सुरू असताना अनेकदा अपघात झाले. मातीचा ढिगारा कोसळून दुर्घटना घडल्या आहेत.

मे महिन्यात हा घाट बंद ठेवून दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले; पण त्यानंतर घाट अधिकच धोकादायक बनल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. पहिल्याच मोठ्या पावसात सलग दोनवेळा दरड कोसळल्याने हा घाट बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. साडेतीन किलोमीटर अंतरामधील परशुराम घाटाचे सुरक्षित प्रवासाचा मूलभूत हक्क तर दूरच राहिला; पण परशुराम घाटातील धोक्याची पूर्वकल्पना असतानाही चांगला पर्यायही या मार्गावर उपलब्ध करणे केंद्र, राज्य सरकारला शक्य झालेले नाही.

काम रेटून नेण्याच्या हट्टामुळेच

कोकणातील भौगोलिक रचनेचा अभ्यास न करता काम रेटून नेण्याच्या हट्टामुळेच परशुराम घाट धोकादायक स्थितीत येऊन पोहचला आहे. घाटातील धोकादायक डोंगरकटाई सुरू असताना कळंबस्ते, आंबडस मार्गावरून वाहतूक सुरू करण्यात आली. हा मार्ग दुरुस्त करा, किमान दोन वाहने जातील इतका रस्ता रूंद करा, अशी मागणी लोटेतील उद्योजक संघटनेने केली. त्याची दखल घेतली गेली नाहीच. रस्त्यावर पडलेले खड्डेही भरले गेले नाहीत. बाजूपट्टीही दुरुस्त केली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात याही रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे.

चुकीच्या पद्धतीने काम सुरू

परशुराम घाट फोडण्याऐवजी पर्याय शोधा, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून सुरू होती; मात्र चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेल्या कामांमुळे हा घाट धोकादायक बनत चालला आहे. असे या भागातील ग्रामस्थ वारंवार सांगत होते. कोणत्याही सरकारी यंत्रणांनी त्याची दखल घेतली नाही. अखेर मुंबई उच्च न्यायायालयात अॅड. ओवेस पेचकर यांच्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाला गंभीर दखल घ्यावी लागली. तरीही सरकारी यंत्रणेकडून तारीख पे तारीख देत महामार्गाचे काम रडत रडत सुरू आहे.

न्यायालयाने वारंवार ओढले ताशेरे

नियोजनशून्य कारभार, निष्पापांचे बळी, न्यायालयाने वारंवार ओढलेले ताशेरे यानंतरही एक उत्तम महामार्गाचे कोकणवासीयांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू शकलेले नाही. आतापर्यंत तीन सरकार बदलले; पण केवळ आश्वासनांचे खड्डे त्यांच्या नशिबी आले. परशुराम घाटातील काम म्हणजे सरकारच्या नियोजनशून्यतेचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. या भागात राहणाऱ्या सुमारे १२ हजार लोकांचे जीव धोक्यात आले आहे.

- जयदीप जोशी, परशुराम