esakal | अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी खावटी कर्जासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय ; नुकसानभरपाईच्या जाचक अटींमध्ये होणार सुधारणा
sakal

बोलून बातमी शोधा

conference with sharad pawar and agri minister for kokan people who deployed by heavy rain in ratnagiri

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या पिकविम्यासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी विचारविनियम सुरू असून, धोरणात्मक निर्णय विचाराधीन आहे.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी खावटी कर्जासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय ; नुकसानभरपाईच्या जाचक अटींमध्ये होणार सुधारणा

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

रत्नागिरी : रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग-रायगड जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीकविम्यासह खावटी कर्जासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाही कृषी व सहकार मंत्र्यांनी दिली. नुकसानभरपाई देण्यासाठी जाचक अटींमध्ये सुधारणा, पर्यटन विकासाला गती देणे यासाठी मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहावर बैठक झाली. त्यावेळी ही ग्वाही देण्यात आली. 

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री, खासदार शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैटकीला कृषिमंत्री दादाजी भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत, मत्स्य व्यवसाय विकासमंत्री अस्लम शेख, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे, पर्यटन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, खासदार सुनील तटकरे, विनायक राऊत, आमदार अनिकेत तटकरे, वैभव नाईक उपस्थित होते.

हेही वाचा - उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माझे संबंध घनिष्ठ आहेतच ; मंत्रिपदाबाबत मात्र येणारा काळच उत्तर देईल -

कोकणातील शेतकऱ्यांच्या पिकविम्यासंदर्भातील अडचणी दूर करण्यासाठी विचारविनियम सुरू असून, धोरणात्मक निर्णय विचाराधीन आहे. त्यासाठी हवामान केंद्रांची संख्या वाढविणार आहे. जिओ टॅगिंगसोबतच स्थानिक कृषी अधिकारी, महसूल यंत्रणेचा अहवालही ग्राह्य धरण्याच्या सूचना दिल्याचे कृषिमंत्री भुसे यांनी सांगितले. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याच्या समस्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी मांडल्या. पिकविमा योजनेत काढणीपश्‍चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमीअंतर्गत बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासात विमा कंपनीला कळविणे आवश्‍यक आहे. हा कालावधी वाढविण्यात यावा.

एका विमा घटकातील उंबरठा उत्पन्न किंवा हमी उत्पन्न हे सर्व पिकांसाठी त्या हंगामातील मागील ७ वर्षापेक्षा सर्वोत्तम ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गृहीत धरावे. प्रधानमंत्री पिकविमा योजना खरीप हंगामात जोखीमस्तर ७० टक्के आहे. ती वाढवून ८० ते ९० टक्के करावी. शेतपिकाच्या ३३ टक्‍क्‍यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई ही अट रद्द करावी. भरपाई देताना सर्वांचे संमतीपत्र यामुळे बहुतांश खातेदार भरपाईपासून वंचित राहतात. त्यामुळे हमीपत्रास परवानगी द्यावी. वैयक्तिक हजर असलेल्या शेतकऱ्याला त्याच्या हिश्‍श्‍याची भरपाई देण्याची तरतूद करावी, अशा सूचना करण्यात आल्या. 

हेही वाचा -  दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तेचा लिलाव कवडीमोल दराने -

पर्यटनविकास आराखड्याला चालना

सहकारमंत्री म्हणाले, कोकणातील शेतकऱ्यांना खावटी कर्जासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. पर्यटनमंत्री ठाकरे यांनी निधीच्या उपलब्धतेनुसार पर्यटनविकास आराखड्याला चालना देण्यात येईल, असे सांगितले.

संपादन - स्नेहल कदम