सिंधुदुर्गात २१६१ लोकसंख्येची अट ठरतीये अडचणीची ; गावे राहणार विकासापासून वंचित

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : ‘सीआरझेड’च्या २०११ पेक्षा २०१९ मधील सुधारित आराखड्यात मोठे बदल असून, ते निश्‍चितच स्थानिक नागरिकांना फलदायी आहेत. ३०० स्क्वेअर फूट घरबांधणी, लोकसंख्येची जास्त घनता असलेल्या भागात ५० मीटरच संरक्षित क्षेत्र आदी महत्त्वाच्या सवलती देण्यात आल्या आहेत. पण, यासाठी २१६१ लोकसंख्येची ठेवण्यात आलेली अट त्रासदायक असून, यामुळे जिल्ह्यातील असंख्य गावे विकासापासून वंचित राहणार आहेत.

सागरी किनारपट्टी पर्यावरण पुरक असते. त्यामुळे येथील वैशिष्ट्यपूर्ण पारंपरिकपणा जपत व येथील साधन सामुग्रीचे संरक्षण करण्याची गरज ओळखून १९९१ मध्ये सागरी राखीव क्षेत्र (सीआरझेड) अंमलात आणत त्याचा किनारा व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला. त्या वेळी विरोध झाल्याने २० वर्षांनंतर ६ जुलै २०११ ला पुन्हा सुधारित प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला. यातील प्रतिबंधित क्षेत्राला जोरदार विरोध झाल्याने १८ जानेवारी २०१९ ला तिसऱ्या वेळी प्रारूप आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे.

हेही वाचा - अतिउत्साहीपणा आला अंगलट ; चारचाकी गाडी फसली वाळुत, काढताना फुटला घाम -

या २०११ व २०१९ दोन्ही आराखड्यांत किनारपट्टीवरील एकूण दोन भाग केले आहेत. त्यातील पहिला भाग उच्चतम भरती रेषा ते ओहोटी रेषा हे आहे. हे क्षेत्र संवेदनशील म्हणून जाहीर केले आहे. दोन्ही आराखड्यात यामध्ये कोणताही बदल नाही. या क्षेत्रात कांदळवन, कासव आदी वनस्पती, जीव असल्याने हे क्षेत्र राखीव करण्यात आले आहे. दुसरा भाग भरती रेषेपासून ५०० मीटर क्षेत्र होता. २०११ मध्ये ही अट होती. २०१९ मध्ये दुसऱ्या भागात अ आणि ब करण्यात आले आहे. अ क्षेत्र नागरी क्षेत्रात म्हणजे ज्या गावाची किंवा शहराची लोकसंख्या २१६१ आहे. त्याचा समावेश अ मध्ये करण्यात आला आहे. येथील क्षेत्र भरती रेषेपासून ५० मीटर संरक्षित राहणार आहे. 

पूर्वी येथे १०० मीटर क्षेत्र संरक्षित होते. तर ज्या गावांच्या लोकसंख्येची घनता २१६१ पेक्षा कमी आहे, त्या गावांचा ब क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे. या क्षेत्रात भरती रेषेपासून २०० मीटर क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले आहे. पूर्वी हे क्षेत्र ५०० मीटर संरक्षित होते. समुद्राप्रमाणे ज्या नदी, खाडी यांचे पाणी थेट समुद्राला जोडले जाते त्या नदी, खाडी यांची किनारपट्टी क्षेत्र सुद्धा २०० मीटर राखीव झालेले आहे; परंतु यात एक सवलत देण्यात आली आहे. ज्या खाडी, नदीचे पात्र ५० मीटरपेक्षा कमी रुंद असेल तेथे मात्र केवळ ५० मीटर क्षेत्र राखीव ठेवण्यात आले आहे.

यापूर्वी सीआरझेडबाधित क्षेत्रात घरांची परवानगी घेण्यासाठी मंत्रालय गाठावे लागत होते. आता ही परवानगी स्थानिक पातळीवर मिळणार आहे; मात्र ३०० स्केअर फुटपर्यंत याची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. यापूर्वी सीआरझेड क्षेत्रात बांधलेली अनाधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचा निर्णय या सुधारित आराखड्यात घेण्यात आला आहे. मासेमारी, मासे सुकविने, लीलाव, बर्फ उत्पादन, शाळा इमारत, रस्ते आदी कामे करण्यास मुभा आहे. उच्चतम भरतीपासून १० मीटर पुढे पर्यटन होम स्टे, बीच सॅक्‍स पदपथ, टॉयलेट, शॉवर उभारण्याची मुभा आहे; मात्र याचा विकास आराखड्यात समावेश आवश्‍यक आहे.

हेही वाचा - सावधान ! काँगो फिव्हर आजार आता माणसांतही होतोय संक्रमित -

...तर सीआरझेड २०१९ ची सुधारित आवृत्ती फलदायी
२०११ पेक्षा २०१९ च्या सीआरझेड सुधारित आराखड्यात अनेक फलदायी सवलती देण्यात आल्या आहेत. या सवलती दिल्या तरी अनेक अटी विशेषतः जिल्ह्याला त्रासदायक आहेत. यात पहिली अट म्हणजे २१६१ एवढ्या लोकसंख्येची. मालवण, वेंगुर्ले ही शहरे सोडली तर देवबागसारखे एखादेच गाव आहे, की त्या गावात लोकसंख्येची एवढी घनता आहे. त्यामुळे जिल्ह्याच्या दृष्टीने ही जाचक अट असून, ती काढून टाकण्याची गरज आहे. ३०० स्क्वेअर फूट घरांची बांधणी अधिकार स्थानिक पातळीवर देण्यात आला आहे; पण तो नेमका कोणाला? जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार या महसूल प्रशासनाकडे की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी यांच्याकडे याबाबत स्पष्टता झालेली नाही. त्यामुळे त्याची स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. ज्या गावात समुद्र, नदी, खाडी नाही ते गाव सीआरझेड प्रभावित केले आहे. त्या गावांना यातून वगळणे गरजेचे आहे, तरच सीआरझेड २०१९ ची सुधारित आवृत्ती जिल्हावासीयांना फलदायी ठरेल.

संपादन - स्नेहल कदम