पारंपरिक मत्स्य व्यावसायिक महिलांचे शासनाला साकडे

मालवण : परराज्यांतील हायस्पीड ट्रॉलर्स आणि एलईडी पर्ससीनच्या बेसुमार व बेकायदेशीर मासेमारीमुळे मत्स्यदुष्काळाच्या खाईत लोटले गेलेले मत्स्यदुष्काळग्रस्त पारंपरिक मच्छीमार आणि मत्स्य व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महिलांना प्रत्येकी २५ हजारांचे अनुदान शासनाने जाहीर करावे, अशी मागणी मत्स्यदुष्काळ परिषद आयोजित करणाऱ्या मच्छीमारांनी केली.  

११ फेब्रुवारीला दांडी समुद्रकिनारी ‘मत्स्य दुष्काळ परिषदे’चे आयोजन केले होते. या परिषदेस मोठ्या संख्येने मत्स्य दुष्काळग्रस्त पारंपरिक मच्छीमार व मच्छीमार महिला उपस्थित होत्या. मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या परिषदेस उपस्थिती दर्शवून मत्स्यदुष्काळाचे भयाण वास्तव जाणून घेतले होते. मत्स्य दुष्काळ परिषदेत मच्छीमारांनी अनेक मागण्या मांडल्या. 
शासनाने मत्स्य दुष्काळ जाहीर करून पारंपरिक मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे कर्जमाफी द्यावी, असे विविध ठराव मत्स्य दुष्काळ परिषदेत घेण्यात आले.

हेही वाचा - आता मुंबईतील चाकरमान्यांची ही इच्छा होणार पूर्ण...

पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागण्यांची दखल घेत राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मत्स्यविकास मंत्री अस्लम शेख यांनी मत्स्य दुष्काळप्रश्नी अभ्यास समिती नेमून मत्स्य दुष्काळाबाबतचा निर्णय घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु कोविड २०१९ मुळे मत्स्य दुष्काळ समिती गठीत करून अभ्यास दौरा आखणे शासनाला शक्‍य झाले नाही. मत्स्य दुष्काळाची छाया मात्र दिवसेंदिवस गडद होत चालली आहे. अशा परिस्थितीत पारंपरिक मच्छीमारांना सरकार सावरणार कधी हा प्रश्न उभा ठाकला आहे.

कोविड २०१९ आणि हवामानातील बदलांमुळे तर रापण, गिलनेटधारक व वावळधारक पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय आणखीनच धोक्‍यात आला आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना सावरण्यासाठी राज्य शासनाने आर्थिक अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी होत आहे. यासंबंधीचे निवेदन मत्स्य विभागास पारंपरिक मच्छीमार कार्यकर्ते मिथुन मालंडकर व महेंद्र पराडकर यांनी मत्स्य विकास अधिकारी तेजस्विता करंगुटकर यांना सादर केले.    

हेही वाचा - माजी खासदार नीलेश राणे यांना कोरोनाची लागण : संपर्कातील व्यक्तीना स्वॅब टेस्ट करण्याचे केले आवाहन...

             
प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची मागणी 

जिल्ह्यातील सर्व रापण संघातील प्रत्येक सदस्यास प्रत्येकी २५ हजार रुपये, तसेच यमहाधारक पातवाले व बल्यावांवर मासेमारी करणाऱ्या प्रत्येक मच्छीमारास २५ हजार हजार रुपये जाहीर व्हावेत. त्याचप्रमाणे मत्स्य व्यवसायात कार्यरत असलेल्या मच्छीमार महिला आणि बिगर यांत्रिक मच्छीमारांनाही प्रत्येकी २५ हजार रुपये राज्य सरकारने जाहीर करावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

संपादन -  स्नेहल कदम