esakal | देवगड व्यापारी संघाचा `या` प्रकल्पाला पाठींबा
sakal

बोलून बातमी शोधा

Devgad Chamber Of Commerce Supports Refinery Project

नाणार प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ आता व्यापारी संघ पुढे सरसावला आहे. रिफायनरी व बंदर प्रकल्पाकडून स्थानिक शेतकरी, भूमीधारक, व्यावसायिक आणि नागरिकांच्या काही अपेक्षा व्यक्‍त करून प्रकल्पाला समर्थन दर्शवणारे निवेदन तहसीलदारांकडे देण्यात आले.

देवगड व्यापारी संघाचा `या` प्रकल्पाला पाठींबा

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

देवगड ( सिंधुदुर्ग ) - बहुचर्चित रत्नागिरी ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पाच्या अनुषंगाने आता येथील तालुका व्यापारी संघाने समर्थनार्थ पुढाकार घेतला आहे. रिफायनरी प्रकल्पासह विजयदुर्ग बंदर विकास होण्याकरिता तालुका व्यापारी संघाने पाठींबा देणारा ठराव मंजूर केला आहे. त्यामुळे शासनाने याकरिता आवश्‍यक अधिसुचना पुन्हा प्रस्तावित करण्याच्या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठवले आहे. निवेदन व्यापारी संघाच्यावतीने येथील तहसीलदार मारूती कांबळे यांच्याकडे सुपुर्त करण्यात आले. 

नाणार प्रकल्पाच्या समर्थनार्थ आता व्यापारी संघ पुढे सरसावला आहे. रिफायनरी व बंदर प्रकल्पाकडून स्थानिक शेतकरी, भूमीधारक, व्यावसायिक आणि नागरिकांच्या काही अपेक्षा व्यक्‍त करून प्रकल्पाला समर्थन दर्शवणारे निवेदन तहसीलदारांकडे देण्यात आले. यावेळी तालुका व्यापारी संघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर, शैलेश कदम, प्रमोद नलावडे, दिनेश पटेल, विजय नाडणकर यांच्यासह अन्य व्यापारी उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे, नाणार प्रकल्पाला परिसरातील जनतेकडून सुरूवातीला तीव्र विरोध झाला हे खरे आहे. कारण प्रकल्पाच्या बाजूने फार कमी माहिती लोकांपर्यंत पोचल्याने गैरसमज फार झाले. आता लोकांच्या लक्षात येऊ लागले आहे, प्रकल्प झाल्यास परिसराच्या विकासाला चालना मिळेल. यातून शैक्षणिक, व्यापार उद्योग, वाहतुक, रोजगार आदी सर्वांगीण आर्थिक आणि सामाजिक विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून होईल याची माहिती अधिकाधिक लोकांना पटू लागली आहे.

यापूर्वी झालेल्या विरोधामुळे राज्य शासनाने 2 मार्च 2019 पूर्वी केलेले औद्योगिक क्षेत्र रद्द करण्याचे घोषित केले. प्रकल्पामुळे विजयदुर्ग परिसरात अद्ययावत बंदर उभे राहील. तसेच बंदराच्या आसपासचा विकास पाहता येईल असा विश्‍वास वाटतो असे नमुद आहे. तसेच निवेदनाद्वारे काही मागण्याही मांडण्यात आल्या आहेत. प्रथम पुर्नवसन मगच विस्थापन धोरण राबविण्यात यावे, भूमीधारकांना शासनाकडून सर्वाधिक दर मिळावा यासह अन्य मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे. 
 
 

loading image