आरोग्य हा केंद्र तसेच राज्य शासनाचा प्रश्न असताना व कोविडसारख्या साथीने सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे महत्त्‍व अधोरेखित केल्यानंतरही बदल होऊ नये हे क्लेशकारक आहे. वाढत्या महागाईमुळे आरोग्यावरील खर्च सामान्यांना परवडेनासा झाला आहे. शासनाने आरोग्यविमा योजना आणली तरी शासकीय यंत्रणा मोडकळीस आल्याने त्या सेवाच उपलब्ध होत नाहीत ही सत्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना खासगी सेवेसाठी पदरचे पैसे खर्च करावे लागतात. दरवर्षी जवळजवळ सहा कोटी जनता आरोग्य खर्चामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलली जाते. निकृष्ट शैक्षणिक प्रणालीमुळे जनतेमध्ये आरोग्याची समज नाही. यामुळे नागरिक दररोज विविध बुवा-बाबा आणि झोलाछाप डॉक्टर यांच्या हाती फसवणुकीला बळी पडतात. ग्रामीण भागात ही गोष्ट अधिक भीषण आहे.
