अनधिकृतपणे वाळू उपसा करण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा आशीर्वाद ; व्यावसायिक सरसावले

मुझफ्फर खान
Sunday, 22 November 2020

एक हजार ब्रास वाळू उपसा करण्यासाठी व्यावसायिकांना तब्बल ४५ लाख रुपये मोजावे लागतील.

चिपळूण (रत्नागिरी) : वाळू व्यावसायिकांवर लादलेली भरमसाठ रॉयल्टी कमी झाली नाही तर केवळ एका गटाचा परवाना घेऊन उर्वरित गटात अनधिकृत वाळू उपसा करण्यासाठी व्यावसायिकांच्या हालचाली सुरू आहेत. राजकीय नेत्यांचा आशीर्वाद घेऊन अनधिकृतपणे वाळू उपसा करण्यासाठी काही व्यावसायिक पुढे सरसावले आहेत. त्यांच्या बैठकाही सुरू झाल्याची चर्चा आहे. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आंजर्ले खाडीतील ३, दाभोळ खाडीतील, जयगड आणि काळबादेवी खाडीतील प्रत्येकी १ अशा सहा गटांत हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी परवाना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी व्यावसायिकांकडून अर्जही मागवले आहे; मात्र एका गटाचा परवाना घ्यायचा झाल्यास केवळ रॉयल्टीची रक्कम ३ हजार ४७० रुपये आहे. जीएसटी आणि इतर करासह ही रक्कम ४ हजार ५०० पर्यंत जाते.

हेही वाचा - विनामास्क पर्यटकांना मालवणात दंड
 

एक हजार ब्रास वाळू उपसा करण्यासाठी व्यावसायिकांना तब्बल ४५ लाख रुपये मोजावे लागतील. महिना झाला तरी अद्याप कोणी अर्ज केलेला नाही. रॉयल्टीची रक्कम कमी करण्यासाठी आमदार भास्कर जाधव, शेखर निकम, हुस्नबानू खलिफे आदी प्रयत्न करत आहेत. काही व्यावसायिकांनी पळवाट शोधली आहे. जिल्ह्यातील अनेक राजकीय नेत्यांची वाळू व्यवसायात भागीदारी असल्याची उघड चर्चा आहे. त्यातील आघाडीवरील नेत्यांना विश्‍वासात घेऊन कमी खर्चात, जास्त नफा मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झालेत. 

एकाच गटात वाळू उपसा

चिपळूण तालुक्‍यातील मिरजोळी, कालुस्ते, गोवळकोट, केतकी, करबंवणे, मालदोली, चिवेली, परचुरी, दोणवली, गांग्रई, सतवी बंदर या ठिकाणी वाळू उपसा केला जातो. तालुक्‍यातील नद्या व खाड्यांमध्ये वाळू उपसा करण्यासाठी १७ गट पाडले होते. एका गटातून १ हजार ब्रास वाळू उपसा करण्याचा परवाना दिला जातो. म्हणजे अधिकृतरित्या किमान १७ हजार ब्रास वाळू उपसा होऊ शकतो आणि त्या तुलनेत शासनाला महसूल मिळू शकतो; मात्र रॉयल्टी जास्त असल्यामुळे केवळ एकाच गटात वाळू उपसा करण्याचा परवाना घेऊन इतर गटात अनधिकृत वाळू उपसा करण्याचे प्रयत्न सुरू झालेत.

हेही वाचा -  जत्रोत्सवात स्टॉलला परवानगीची मागणी
 

"हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी आकारण्यात येणारी रॉयल्टी जास्त आहे. ती कमी करून घेण्यासाठी मी कायदेशीर मार्गाने महसूलमंत्री व बंदरविकास मंत्री यांच्याकडे प्रयत्न करत आहे. अधिकृतपणे हा व्यवसाय सुरू राहील, यासाठीच प्रयत्न करतोय."

- शेखर निकम, आमदार चिपळूण

 

संपादन - स्नेहल कदम 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: extraction of sand unauthorised profession in ratnagiri with the help of political leaders in ratnagiri