सातत्याने काजूच्या दरात घसरण, काय आहेत कारणे? वाचा...

एकनाथ पवार
Monday, 31 August 2020

असंघटितपणामुळे कोणताही राजकीय पक्ष ठोसपणे या बागायतदारांच्या पाठीशी राहताना दिसत नाही. त्याला काही पक्षातील एखाद दुसऱ्या पदाधिकाऱ्याचा अपवाद आहे. 

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) - काजू बागायतदारांमधील असंघटितपणा, दलालांचे विशिष्ट धोरण आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यांमुळे दोन वर्षांत काजू बीच्या दरात मोठी घसरण झाली. चवीला उत्तम आणि विशिष्ट गुणधर्म असलेल्या जिल्ह्यातील काजूसाठी बागायतदार निश्‍चित दरासाठी धडपडत आहे. त्यामुळे यापुढील काळात काजूला हमीभाव मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी एकी आणि सर्वपक्षीयांनी पाठबळ देण्याची गरज आहे, तर परकीय चलन मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या जिल्ह्यातील काजूला आणि पर्यायाने काजू बागायतदारांना सुगीचे दिवस येतील. 

जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात लागवड केली तरी हमखास उत्पादन देईल, अशी काजू पिकाची ख्याती आहे. 2010 नंतर सातत्याने काजू बी दरात वाढ होत गेली. साठ ते सत्तर रुपये प्रति किलो मिळणारा दर 2017 मध्ये 180 ते 190 पर्यंत पोहोचला; परंतु त्यानंतर मात्र दोन वर्षांत काजूची अवस्था बिकट झाली. सातत्याने काजू बीच्या दरामध्ये घसरण होत आहे.

गेल्या वर्षी सुरूवातीला 120 ते 140 रुपये दर बागायतदारांना मिळाला. त्यानंतर त्यामध्ये घसरण होऊन तो 90 रुपयापर्यंत आला. यंदाही व्यापाऱ्यांनी 140 रुपये प्रति किलोने काजू बी खरेदीस सुरूवात केली. त्यानंतर कोरोनाचे सावट घोंघावू लागले. त्यातच मार्चच्या अखेरच्या आठवड्यात लॉकडाउन करण्यात आले. हीच संधी साधत काही दलालांनी काजू बीच्या दरात मोठी घसरण होणार असल्याने बी घेण्यास सुरूवात केली. ते अवघ्या साठ ते सत्तर रुपये दराने काजू बी खरेदी करू लागले.

शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय आणि संवाद नसल्यामुळे काजू बागायतदारांनीदेखील कोणताही विचार न करता काजू मिळेल त्या दराने ते दलालाच्या घशात ओतू लागले. काही लोक सांगत होते, काजू विक्री करू नका, तर काही लोक सांगत होते विक्री करा. त्यामुळे बागायतदार द्विधा मनस्थितीत सापडला. याचाच फायदा दलालांनी उचलत काजू कमी दराने खरेदी केली. 
दरवर्षी काजूपासून बाराशे ते पंधराशे कोटींची उलाढाल होते. त्यामुळे जिल्ह्याच्या अर्थकारणात काजूला अन्यन्यसाधारण महत्त्व आहे.

जिल्ह्यातील 30 ते 40 टक्के लोक काजूशी थेट निगडित आहेत. याशिवाय व्यापार, कारखानदारांचा समावेश आहे. अशी एकूण स्थिती असताना काजूला हमीभाव मिळावा, यासाठी कुणीही बागायतदार एकवटताना दिसत नाही. असंघटितपणामुळे कोणताही राजकीय पक्ष ठोसपणे या बागायतदारांच्या पाठीशी राहताना दिसत नाही. त्याला काही पक्षातील एखाद दुसऱ्या पदाधिकाऱ्याचा अपवाद आहे. 

काजूला होणारा खर्च, खते, कीटकनाशकाचे वाढलेले दर, न परवडणारे मजुरांचे दर यांमुळे काजूला कमीत कमी 150 ते 160 रुपये दर मिळणे आवश्‍यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. काजूला हमीभाव मिळाल्यास जिल्ह्यात पुन्हा एकदा काजूला चांगले दिवस येतील. 

आयात शुल्क वाढवा 
काही वर्षांपूर्वी परदेशातून येणाऱ्या काजूवर 5 टक्के आयात शुल्क आकारले जात होते; परंतु त्यामध्ये घट करून ते अडीच टक्‍क्‍यांवर आणले गेले. ज्यावेळी 5 टक्के शुल्क होते त्यावेळी आयात केलेला काजू जिल्ह्यातील कारखानदारांना 90 रुपयांना मिळत होता. त्यावेळी स्थानिक काजू बी कारखानदार 120 ते 130 रुपयांनी खरेदी करीत होता; परंतु अडीच टक्‍क्‍यांमुळे कारखानदारांना 50 ते 60 रुपयाला आयात केलेला काजू उपलब्ध होतो. पर्यायाने स्थानिक काजूच्या दरात घसरण होते. त्यामुळे आयात शुल्क वाढविणे गरजेचे आहे. 

मार्केटिंग स्कील आवश्‍यक 
काजूची लागवड करणे, त्याची देखभाल आणि व्यवस्थापन उत्तमपणे करणे याचे शिक्षण बागायतदारांनी घेतले; परंतु मार्केटिंगमध्ये स्थानिक बागायतदार मागे पडला. त्यामुळे यापुढील काळात थेट काजूगर विक्री, प्रकियायुक्त पदार्थ यांचे प्रशिक्षण घेऊन स्वत: मार्केटिंगमध्ये उतरण्याची गरज आहे. 

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: falling cashew prices kokan sindhudurg