सिंधुदुर्गात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी वार्षिक आराखड्यास लावली 'ही' कात्री...

ओरोस  (सिंधुदुर्ग) : सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन समितीने २०२०-२१ साठी बनविलेल्या २४० कोटी रुपये खर्चाच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्याला अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मोठी कात्री लावली आहे. तब्बल १२२ कोटी रुपयांनी आराखडा कमी करीत केवळ ११८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.निधी खर्चाचा निकष लावत ही कात्री लावल्याचे समजते. यामुळे जिल्ह्याचे नूतन पालकमंत्री उदय सामंत यांची मोठी राजकीय पंचाईत झाली आहे.

निधी खर्चाचा निकष
कोकण विभागातील जिल्ह्यांच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०२०-२१ च्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी अर्थ व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी के. मंजूलक्ष्मी, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा- हद्दपार केलेला थाई मागूर कोण...?

बैठकीत जिल्ह्यासाठी ११८ कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्हा नियोजन मंडळाची पालकमंत्री सामंत यांची पहिली सभा २१ जानेवारीला झाली होती. यावेळी २४० कोटी रुपये खर्चाच्या २०२०-२१ साठीच्या वार्षिक आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली होती. २०१९-२० चा वार्षिक प्रारूप आराखडा २२५ कोटींचा केला होता.

प्रारूप आराखडा २२५ कोटींचा

तो आराखडा तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी तत्कालीन वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून मंजूर करून घेतला होता. गतवर्षी २२५ कोटींचा आराखडा मंजूर झाल्याने यावर्षी त्यात १५ कोटी रुपयांची वाढ करीत २४० कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्याला सर्व सभागृहाने मंजुरी दिली होती. तोच आराखडा आज अजित पवार यांच्यासमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता; मात्र यातील १२२ कोटी रूपयांना त्यांनी कात्री लावत ११८ कोटींचा आराखडा मंजूर केला आहे.

हेही वाचा- भाजप व शिवसेनेचे सदस्य यांच्यात या नियोजनावरून धूडगूस...

‘ती’ भीती खरी ठरली
२१ जानेवारीला झालेल्या जिल्हा नियोजन बैठकीत आमदार वैभव नाईक यांनी माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी गेल्या पाच वर्षात ९५ कोटींवरुन २२५ कोटी रूपयांपर्यंत नेलेल्या वार्षिक आराखड्याची माहिती दिली होती. यावेळी खासदार नारायण राणे यांनी जिल्ह्यात निधी किती आला, यापेक्षा तो किती खर्च झाला हे महत्वाचे आहे. आता वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार आहेत. ते गेल्या २२५ कोटींच्या वार्षिक आराखड्यातील खर्च झालेला निधी पाहून यावर्षी आराखडा मंजूर करणार आहेत. यावर्षीचा खर्च अद्याप २५ टक्के सुद्धा झालेला नाही. त्यामुळे श्री. पवार २४० कोटींच्या आराखड्याला कात्री लावण्याची शक्‍यता असल्याची भीती व्यक्त केली होती. अखेर खासदार राणे यांनी व्यक्त केलेली भीतीच खरी ठरली.

हेही वाचा- मालवण शहर बनले यामूऴे भगवेमय....

विकासाला गती देवू!
‘‘जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसह विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, मालवण नगरपरिषद येथे म्युझिकल फाऊंटन बसविणे, देवगड नगरपंचायत येथे पर्यटन सुविधा उपलब्ध करून देणे, मालवण नगरपरिषद क्षेत्रात ओपन जीम बसविणे, सायन्स सेंटर इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर एमपीएससी आणि युपीएससी स्पर्धा परीक्षांसाठी वर्ग आणि वाचनालय तयार करणे, जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये इ-लर्निंग सुविधा पुरविणे, मालवण वेंगुर्ले नगरपालिका क्षेत्रात बायोकंपोस्ट मशीन बसवणे, अपारंपरिक ऊर्जा योजनेअंतर्गत कामे करणे,आरोग्य, शिक्षण, सागरी मत्स्यव्यवसाय याकडे विशेष लक्ष देऊन जिल्ह्याच्या विकासाला गती देण्यात येईल, असे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

मागील सहा वर्षांची आकडेवारी
*वर्ष*आराखडा
*२०१४-१५*९५ कोटी
*२०१५-१६*१२६ कोटी
*२०१६-१७*१३० कोटी
*२०१७-१८*१५९ कोटी
*२०१८-१९*१८९ कोटी
*२०१९-२०*२२५ कोटी
*२०२०-२१*प्रस्तावित २४० कोटी,
* मंजूर ११८ कोटी