फिशमिल जीएसटीतून वगळण्यासाठी मच्छीमार आक्रमक

वेंगुर्ले - फिशमिल जीएसटीच्या प्रभावाखाली आणल्याचा थेट परिणाम मच्छीमारांवर होत आहे. त्यामुळे आता याविरोधात मच्छीमारही संघर्षाच्या पवित्र्यात आहे. आज येथे झालेल्या अखिल भारतीय गाबित महासंघाच्या बैठकीत या प्रश्‍नासाठी आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याचा इशारा देण्यात आला. 

मोठ्या प्रमाणात मासळी मिळाल्यास त्याच्या बाजारपेठेचा प्रश्‍न येतो. अशावेळी फिशमीलला मासळी घातली जाते; मात्र शासनाने आता फिशमिल जीएसटीखाली आणल्यामुळे हा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. सिंधुदुर्गात फिशमिल धारकांनी मासळीची खरेदी थांबवली आहे. यामुळे मच्छीमार अडचणीत आले आहेत. याचे पडसाद आता दिसू लागले. समुद्रात मोठ्या प्रमाणात मासळी मिळल्यानंतर त्या मासळीचा दर मिळत नाही. त्यामुळे ती फेकून द्यावी लागते. यामुळे केंद्र व राज्य शासनाने पुनर्विचार करून मत्स्यव्यवसायातील छोट्या फिशमिलला जीएसटीमधून वगळावे. याबाबत विचार न झाल्यास अखिल भारतीय गाबित महासंघातर्फे आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येईल, असा निर्णय तालुका अखिल भारतीय गाबित महासंघाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

तालुका अखिल भारतीय गाबित महासंघाची बैठक जिल्हाध्यक्ष श्रीकृष्ण ताम्हणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील साई मंगल कार्यालय येथे झाली. यावेळी अखिल भारतीय गाबित महासंघ संघटक चंद्रशेखर उपरकर, सदस्य तुळसीदास गावकर, जिल्हा सरचिटणीस राधिका कुबल, तालुकाध्यक्ष जी. जी. टांककर, जिल्हा उपाध्यक्ष वसंत तांडेल, तालुका उपाध्यक्ष भगवान मसुरकर, सचिव भानुदास कुबल, सदस्य महादेव मोटे, श्‍यामसुंदर कोळमकर, नगरसेविका कृपा गिरप- मोणकर, स्नेहल खोबरेकर, आयेशा हुले, सई सातार्डेकर उपस्थित होते.

या बैठकीत अखिल भारतीय गाबित समाज महासंघाच्या अध्यक्षपदी माजी आमदार परशुराम उपरकर यांची 18 ऑगस्टला निवड झाल्याबाबद वेंगुर्ला गाबित समाज तालुका कार्यकारणीच्या वतीने अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात आला. चंद्रशेखर उपरकर यांची राष्ट्रीय संघटकपदी तर विश्‍वस्त राधिका कुबल व गावकर यांची महासंघाच्या सदस्त पदी निवड झाल्याबद्दल अभिनंदन ठराव घेण्यात आला. यावेळी गाबित समाजच्या विविध सामाजिक प्रश्‍नावर चर्चा करण्यात आली. तालुक्‍यातील सर्व गावातील गाबित समाज बांधवांचे संघटन मजबूत करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. 

निवेदन पाठवून दाद मागणार 
जीएसटीमुळे छोट्या फिशमिलला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत असल्यामुळे यातून त्यांना वगळावे, यासाठी समाज संघटनेतर्फे महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक राज्यातुन शासनास निवेदने सादर करण्यात येणार आहेत. राज्यस्तरीय संघटना ठराव घेऊन ती निवेदने शासनाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सभेत सांगण्यात आले.