पेन्शनधारकांना दिलासा ; शिक्षणमंत्र्यांकडून 'ही' आहे गुडन्यूज

तळेरे : अन्यायकारक अधिसूचनेने शिक्षकांची पेन्शन धोक्‍यात आली होती. १० जुलैला काढलेली ही अधिसूचना मागे घेणार, असे स्पष्ट आश्‍वासन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आमदार कपिल पाटील आणि शिक्षक भारती शिष्टमंडळाला दिले. 
अन्यायकारक अधिसूचनेच्या विरोधात शिक्षक भारतीने राज्यभर रान उठवल्यावर आज आमदार पाटील आणि शिक्षक भारतीला शिक्षणमंत्र्यांनी बैठकीसाठी बोलवले होते. 

हेही वाचा - चौकशी अहवालच सापडला वादात; जाणून घ्या नेमके प्रकरण...

शिक्षक भारतीच्या शिष्टमंडळात शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे, प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, कार्यवाह प्रकाश शेळके, शिक्षक भारती मुंबईचे कैलास गुंजाळ यांचा समावेश होता. याच बैठकीला खासदार बाळूभाऊ धानोरकर आणि आमदार प्रतिभाताई धानोरकर हे ही उपस्थित होते. त्यांनीही १० जुलैच्या अधिसूचनेला विरोध करत शिक्षकांच्या समर्थनार्थ आग्रह धरला. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १० जुलैला अधिसूचना जारी केली. महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी ही अधिसूचना अन्यायकारक आहे. या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त लाखापेक्षा अधिक मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार हिरावला जाणार आहे.

हेही वाचा -  लाॅकडाउनकाळात सामाजिक जागृती; शिक्षकाच्या कलेचे कौतुक...

सध्या या सर्व कर्मचाऱ्यांचा पीएफ कापला जात असून ते पेन्शनला पात्र आहेत. नियमावलीत आता बदल करून पंधरा वर्षे मागे जाऊन ती पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे जुन्या पेन्शनला पात्र असलेले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या हक्कापासून वंचित राहतील, असे शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी सांगितले.

मोठा दिलासा

अधिसूचनेला कडाडून विरोध करीत शिक्षक भारतीने राज्यव्यापी आंदोलनाची हाक दिली होती. अनेक लोकप्रतिनिधिंनी पत्र लिहुुन या अधिसूचनेविरोधात नाराजी व्यक्त केली होती. अखेर शिक्षणमंत्र्यांनी अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्व शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला, असे शिक्षक भारतीचे प्रमुख कार्यवाह जालिंदर सरोदे, सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष तथा राज्य प्रमुख कार्यवाह संजय वेतुरेकर, सचिव सुरेश चौकेकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

संपादन - स्नेहल कदम