सिंधुदुर्गात शेतकरी अपघात विम्याचे पैसेच मिळेनात

सिंधुदुर्गनगरी -  गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे 2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 154 मृत व अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत; मात्र यापैकी केवळ 55 शेतकऱ्यांच्या वारसांना लाभ मिळाला आहे. 8 प्रस्ताव विमा कंपन्यांनी नाकारले आहेत. तालुकास्तरावर 21 आणि विमा कंपनीकडे 70, असे एकूण 91 प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक लाभार्थी वंचित राहणार असल्याची शक्‍यता आहे. कृषी पर्यवेक्षक परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करीत नसल्याने अपघातग्रस्तांचा वारसदार या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहे. 

शेतकऱ्यांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास किंवा अपघातात अपंगत्व आल्यास त्याला अर्थात त्यांच्या कुटुंबाला मदत करण्यासाठी शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत अपघाती मृत्यू झाल्यास व दोन अवयव निकामी झाल्यास लाभार्थ्याला 2 लाख तर एक अवयव निकामी झाल्यास 1 लाख रूपये विमा दिला जातो. दरवर्षी एक विमा कंपनी निश्‍चित करून त्यामार्फत लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत लाभार्थ्याला लाभ देणे आवश्‍यक आहे. असे असतानाही तीन वर्षांत अनेक प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत. 

हेही वाचा- दापोलीत पाच महिन्यापासून इतिवृत्तावर सभापतींची सहीच नाही -

तालुकास्तरीय, कंपन्यांकडील प्रस्ताव 
वर्षे सादर मंजूर प्रलंबित नामंजूर 
2017-18 46 38 2 6 
2018-19 62 17 43 2 
2019-20 46 0 46 0 

कृषी विभाग म्हणतो... 
2017-18 ते 2019-20 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 154 मृत व अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत; मात्र यापैकी केवळ 55 शेतकऱ्यांच्या वारसांना लाभ मिळाला आहे. 8 प्रस्ताव वीमा कंपन्यांनी नाकारले आहेत. तालुकास्तरावर 21 आणि वीमा कंपनीकडे 70, असे एकूण 91 प्रलंबित आहेत. अनेकदा विचारणा करूनही कंपनी दुर्लक्ष करते, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले. 

हेही वाचा- कुडाळ, मालवण तालुक्यात विविध ठिकाणी तलाठी सजांसह महसूल मंडळांची निर्मिती -

कृषी पर्यवेक्षकांची जबाबदारी 
शासनाच्या 10 सप्टेंबर 2009च्या निर्णयानुसार गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे परिपूर्ण प्रस्ताव स्वीकारणे ही कृषी पर्यवेक्षकांची जबाबदारी आहे; मात्र हे पर्यवेक्षक परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करत नाहीत. त्यांच्याकडून आवश्‍यक कागदपत्रांची पूर्तता होत नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थी व अपघाग्रस्तांचे वारस वंचित असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. 

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचे अधीक्षक कृषी विभागाकडे प्राप्त झालेले परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित वीमा कंपनीकडे पाठविले जातात. कंपनीकडे प्रस्ताव प्रलंबित राहत असून लाभ मिळण्यास विलंब होतो. प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्यास त्यावर कंपनीने व्याज द्यावे. याबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने विमा कंपनीला पत्रव्यवहार केला आहे. 
- अरूण नातू, जिल्हा सल्लागार (कोरडवाहू) जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालय 

संपादन - अर्चना बनगे