esakal | अ‍ॅग्रिकल्चर झोनला स्थगिती :  उदय सामंत
sakal

बोलून बातमी शोधा

higher and technical education minister uday samant press conference ratnagiri

रिजनल प्लॅनपर्यंत अंमलबजवाणी नाही

अ‍ॅग्रिकल्चर झोनला स्थगिती :  उदय सामंत

sakal_logo
By
राजेश शेळके

रत्नागिरी : जिल्हा अ‍ॅग्रिकल्चर झोनमध्ये शहरी भाग वगळता ग्रामीण भागात नवीन घरे, इमारती बांधकामाला निर्बंध घालण्यात आले होते. जिल्ह्यातील 1 हजार 401 गावांचा विकास त्यामुळे खुंटणार होता; मात्र ‘रिजनल प्लॅन’ (विभागीय बृहद् आराखडा) होत नाही तोवर अ‍ॅग्रिकल्चर झोनची अंमलबजावणी न करता तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी दिली. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना घरे, इमारत बांधणीसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.  


येथील हॉटेल व्यंकटेशमध्ये पत्रकार परिषदेत सामंत म्हणाले, जिल्ह्यात अ‍ॅग्रिकल्चर झोनची अंमलबजावणी झाल्यामुळे ग्रामीण भागात घरे, इमारती बांधकामांना निर्बंध घालण्यात आले होते. संपूर्ण ग्रामीण विकास त्यामुळे खुंटणार होता. त्यामुळे याला अनेकांचा विरोध होता. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली होती. जोवर रिजनल प्लॅन होत नाही तोवर थोडे दिवस नियमावलींची अंमलबजावणी थांबविण्याची मागणी केली होती. त्यामध्ये काही त्रुटीही आढळून आल्या आहेत.
 त्यानुसार शासनाने निर्णय घेत रिजनल प्लॅन होत नाही, तोवर अ‍ॅग्रिकल्चर झोनला स्थगिती देण्यात आली आहे. पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये हा रिजनल प्लॅन पूर्ण होईल. 

हेही वाचा- शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत शाळेचे उद्या उद्‌घाटन

त्यामध्ये सर्वसामान्यांच्या अडचणी दूर होतील. त्यासाठी लवकरच सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चाच करून तो प्लॅन तयार केला जाईल.  झोनमुळे संपूर्ण ग्रामीण भागाचा विकास थांबला असता. सुशिक्षित बेकार, बेरोजकारांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. शहरी भागाच्या विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित राहणार होता. राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगत आवश्यक सुविधांना मात्र मुभा होती. त्यामध्ये पेट्रोलपंप, रेस्टॉरंट, हॉटेल आदींचा समावेश आहे.

परवानगी पुन्हा मिळणारे अ‍ॅग्रिकल्चर झोन 2 डिसेंबरनंतर लागू करण्यात आला. त्यामुळे जिल्ह्यातील 1 हजार 401 गावांचा विकास खुंटला होता. पाडा वस्ती, वाड्यांना काहीशी शिथिलता आहे; मात्र तशी स्वतंत्र नोंद महसूल विभागात नाही. त्यामुळे ती सवलत देखील कुचकामी ठरणार आहे. 2 डिसेंबरपूर्वी ज्या घरांना, इमारती, प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, त्यांना बांधकाम करता येणार आहे; मात्र त्यानंतरच्या परवानग्या थांबविण्यात आल्या होत्या.  या स्थगितीमुळे पुन्हा मिळणार आहेत.

संपादन- अर्चना बनगे

loading image