शेतकऱ्यांनो आंबा व काजू फळपिक विमा उतरवला का ? नोव्हेंबरपर्यंतच मुदत

रत्नागिरी : बदलत्या हवामानामुळे कोकणचा हापूस संवेदनशील बनत आहे. गतवर्षी विमा उतरवलेल्या शंभर बागायतदारांना परतावा मिळाला होता. यंदासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळ विमा आंबा व काजू या फळपिकासाठी लागू केली आहे. विमा उतरवण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत निश्‍चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती कृषी विभागाकडून देण्यात आली.

नैसगिक आपत्ती व हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे, शेतकऱ्यांना नावीन्यपूर्ण सुधारित
मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे, पत पुरवठ्यात सातत्य राखणे आणि उत्पादनातील जोखमीपासून संरक्षण ही विमा योजनेची उद्दिष्टे आहेत. यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड कंपनीची नियुक्‍ती केली आहे.

हेही वाचा - नरेश भोरे आत्मदहन प्रकरण ; चार अधिकार्‍यांसह सहाजणांवर गुन्हा दाखल

आंबा पिकासाठी अवेळी पाऊस झाल्यास १ डिसेंबर ते १५ मे कालावधीकरीता शेतकऱ्यांना प्रति हेक्‍टर ७ हजार रुपये हप्ता भरावयाचा असून १ लाख ४० हजाराचे विमा संरक्षण आहे. कमी तापमानासाठी १ जानेवारी ते १५ मार्च तर जास्त तापमानासाठी १ मार्च ते १५ मे कालावधी आहे. गारपिटीसाठी १ फेब्रुवारी ते ३१ मे या विमा संरक्षण कालावधीकरीता शेतकऱ्यांनी प्रति हेक्‍टर २ हजार ३३३ रुपये हप्ता भरावयाचा आहे. त्यांना विमा संरक्षित रक्कम ४६ हजार ६६७ रुपये आहे.  

काजूसाठी अवेळी पाऊस झाल्यास १ डिसेंबर ते १५ मे कालावधी असून कमी तापमानासाठी १ डिसेंबर ते २८ फेब्रुवारी या विमा संरक्षण कालावधीकरीता प्रति हेक्‍टर ५ हजार रुपये हप्ता भरावयाचा आहे. याकरीता विमा संरक्षित रक्कम १ लाख रुपये आहे. गारपिटीसाठी १ जानेवारी ते ३० एप्रिल विमा संरक्षण कालावधी असून शेतकऱ्यांनी प्रति हेक्‍टर १ हजार ६६७ रुपये हप्ता भरावयाचा आहे. त्यांना विमा संरक्षित रक्कम ३३ हजार ३३३ रुपये आहे. गतवर्षी वाऱ्यापासून होणाऱ्या नुकसानीपोटी विमा संरक्षण देण्यात आले होते; मात्र यंदा तो निकष रद्‌द केला आहे.

हेही वाचा -  राज्यात पुन्हा एकदा हाय होल्टेज; तळ कोकणातल्या राजकारणावर प्रभाव -

सर्वांसाठी ऐच्छिक सहभाग

हवामान आधारित फळपिका विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक असून कर्जदार शेतकऱ्यांनी या योजनेमध्ये सहभागी न होणे बाबत घोषणापत्र अंतिम मुदतीच्या सात दिवस अगोदर बॅंकेला देणे बंधनकारक आहे. गतवर्षी काही कर्ज बागायतदारांनी लाभ घेतला होता.

संपादन - स्नेहल कदम