मिर्‍यावासीय भडकले ; आता घेतला हा निर्णय

रत्नागिरी : जाकीमिर्‍या, भाटीमिर्‍या समुद्र किनारपट्टीवर धूपप्रतिबंधक बंधारा दुरुस्तीसाठी जानेवारीमध्ये जिल्हा नियोजन मंडळाचा निधी मंजूर झाला. मात्र गेल्या सात महिन्यात तो न मिळाल्याने बंधार्‍याची दुरुस्ती रखडली.

पावसाळ्यात समुद्राच्या लाटांनी मिर्‍यावासीय घाबरून राहत आहेत. त्याविरोधात माजी आमदार बाळ माने यांच्या नेतृत्वाखाली मिर्‍यावासीय जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार आहेत. शुक्रवारी (14) सकाळी 11 वाजता ग्रामस्थ जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा नियोजन अधिकार्‍यांनाही जाब विचारणार आहेत.जिल्हा नियोजनमधून बंधार्‍याला जानेवारीत मंजुरी मिळाली. कोरोना महामारी मार्चमध्ये सुरू झाली. तत्पूर्वी पैसे मिळायला हवे होते, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. न्याय मिळण्यासाठी बाळ माने यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र पाठवले.

मिर्‍या येथे सुमारे साडेतीन किमी लांबीचा टेट्रापॉड्स व ग्रोयनचा धूपप्रतिबंधक बंधारा करण्याबाबत 6 मार्च 2019 रोजी तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या विभागाने तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी 189.67 कोटी रक्कमेला प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागारांची नेमणूक केली. परंतु हे काम दीर्घ मुदतीत पूर्ण होणारे आहे.

हेही वाचा- ....तर आम्ही आंदोलन करु -

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली 19 जानेवारी 2020 रोजी दुरुस्तीकरिता जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत निधी देण्यात येईल, अशा सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे यासंदर्भात पनन अभियंता विभागाने सविस्तर प्रस्ताव केला. मात्र अद्याप निधीच न मिळाल्याने दुरुस्ती रखडली नाही. श्री. माने यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पदाधिकारी जिल्हा सरचिटणीस राजेश सावंत, विकास सावंत, विजय सालीम, दीपक पाटील, महिला आघाडी अध्यक्ष तनया शिवलकर, ययाती शिवलकर, सुजाता माने, बाबा भुते, रुपेश सनगरे आदीसह सर्व ग्रामस्थ धडकणार आहेत.

हेही वाचा- महाराष्ट्रातील पहिलाच उपक्रम ; पोलिसांनीच तयार केले पोलिसांसाठी कोविड सेंटर -

प्रस्ताव देऊनही निधी नाही

बंधारा दुरुस्तीसाठी 99.75 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करावा म्हणून प्रशासकीय मान्यता मिळाल्याने निधी मिळावा, अशा प्रकारचा प्रस्ताव सादर केला. दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिली. पण काम सुरू झाले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थ भीतीच्या छायेखाली आहेत. त्यामुळे निधी देऊन काम चालू करा, अशी ग्रामस्थांनी मागणी आहे.