"राज्यात ठाकरे सरकार ; राणे समर्थकांची तानाशाही खपवून घेणार नाही" 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 5 मार्च 2020

उच्च न्यायालयाने रेल्वे स्थानकासमोरील जागा आरक्षणमुक्त केली असतानाही सत्ताधार्‍यांनी तेथे विश्रामगृहाचे आरक्षण टाकले. मूळात तसा ठरावच करता येत नाही; मात्र माजी नगरसेवक उमेश वाळके यांच्यावर कणकवली नगरपंचायतीचे सत्ताधारी सूडबुद्धीने वागत आहेत. मात्र राज्यात ठाकरेंचे सरकार आहे. आम्ही राणे समर्थकांची तानाशाही खपवून घेणार नाही, असा इशारा नगरसेवक कन्हैया पारकर यांनी आज दिला.

कणकवली - उच्च न्यायालयाने रेल्वे स्थानकासमोरील जागा आरक्षणमुक्त केली असतानाही सत्ताधार्‍यांनी तेथे विश्रामगृहाचे आरक्षण टाकले. मूळात तसा ठरावच करता येत नाही; मात्र माजी नगरसेवक उमेश वाळके यांच्यावर कणकवली नगरपंचायतीचे सत्ताधारी सूडबुद्धीने वागत आहेत. मात्र राज्यात ठाकरेंचे सरकार आहे. आम्ही राणे समर्थकांची तानाशाही खपवून घेणार नाही, असा इशारा नगरसेवक कन्हैया पारकर यांनी आज दिला.

हे पण वाचा-  या दहा सावित्रीच्या लेकींना यांच्यामुळे मिळाले पालकत्व....

वाळकेंच्या उपोषण प्रश्‍नी नगरपंचायतीचे विरोधी नगरसेवक पारकर यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी नगरसेवक रूपेश नार्वेकर, सुशांत नाईक, सामाजिक कार्यकर्ते सुजित जाधव उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पारकर म्हणाले, “नगरपंचायतीचे सत्ताधारी एकाच प्रकरणात वेगवेगळा न्याय लावून दुटप्पी भूमिका घेत आहेत. आरक्षण मुक्त झालेल्या जागेवर पुन्हा आरक्षण टाकण्याचा चुकीचा ठराव त्यांनी घेतला आहे. दुसरीकडे वरचीवाडी भागात शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर 45 हजार रूपयांची फी घेणार्‍या पोदार संस्थेला शाळा सुरू करण्याची परवानगी त्यांनी दिली आहे. नगरसेवक बंडू हर्णे यांनी देखील शहरातील भाजी मार्केटसाठी आरक्षित असलेली जागा विकत घेतली. एवढेच नव्हे तर आरक्षित जागा ताब्यात आल्यानंतर त्यांनी डीपी रस्ता तयार केला. आपले बांधकाम देखील उभे केले. त्यामुळे शहरातील सर्व आरक्षित जागा वाचवणार असे सांगून ते शहरवासीयांची दिशाभूल करत आहेत.” असा आरोपही यावेळी पारकर यांनी केला. 

हे पण वाचा-  सतेज पाटील यांचे आव्हान आम्ही स्वीकारले... तारीख, वेळ आणि ठिकाण कळवा... 

रेल्वे स्थानका समोरील एसटीचे आरक्षण न्यायालयाने उठविल्यानंतर सत्ताधार्‍यांनी लगेच तेथे विश्रामगृहाचे आरक्षण टाकण्याचा ठराव घ्यायला हवा होता. तशी अधिसूचना त्यांनी राजपत्रात प्रसिद्ध करायला हवी होती. उच्च न्यायालयाचा निकाल ऑगस्ट 2016 मध्ये लागला. त्यानंतर तीन वर्षांनी आरक्षण मुक्त झालेल्या जागेवर पुन्हा नवीन आरक्षण टाकण्याचा ठराव सत्ताधार्‍यांनी घेतला असल्याचाही आरोप पारकर यांनी यावेळी केला. 

नगरपंचायत सत्ताधार्‍यांनी सर्वांना समान न्याय द्यायला हवा; मात्र निवडणुकीतील राग काढण्यासाठी वाळकेंवर सूडबुद्धीने वागत असल्याचा आरोप नगरसेवक सुशांत नाईक यांनी केला. वाळकेंचे मंगल कार्यालय गेली चार वर्षे सुरू आहे; मात्र तेथे विषबाधा होणार हे सत्ताधार्‍यांना चार दिवसापूर्वी कसे कळले असा प्रश्‍नही नाईक यांनी उपस्थित केला. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: kanhaiya parkar ultimate by narayan rane supporters