हर्णे बंदरातील मच्छीमारांच्या समस्यांबाबत तोडगा काढू ; राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार

हर्णे - हर्णे बंदरातील मच्छीमारांच्या समस्यांबाबत मी एकटा कोणतीही घोषणा करू शकत नाही. यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख आणि स्वतः मी राज्यमंत्री म्हणून एक महिन्याच्या आत याबाबत बैठक घेऊन या बंदरातील मच्छीमारांच्या पायाभूत आणि मूलभूत समस्या सोडवण्यासाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करू अशी ग्वाही राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

मंडणगड, खेड आणि दापोली दौरा कार्यक्रमांतर्गत त्यांनी आंजर्ले खाडीमध्ये साचलेल्या गाळाची व हर्णे बंदराची पाहणी केली. त्यावेळी त्यांच्यासमोर बंदर कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी बंदरातील पायाभूत व मूलभूत समस्यांसंदर्भात कैफियत मांडली. त्यावेळी ते बोलत होते.

हर्णे बंदर हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील आर्धा मासा विकण्याचे केंद्र आहे. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल या बंदरात होते. त्या अनुषंगाने याठिकाणी शासनाच्या पायाभूत व मूलभूत सुविधा दिसून येत नाहीत. मोठ्या नौकांमधून मासेमारी करून आणणे,  ती मासळी छोट्या बोटीमध्ये काढणे आणि पुन्हा ती छोट्या बोटीतील मासळी बैलगाडीच्या साहाय्याने किनाऱ्यावरून लिलावात आणणे. हे फारच कष्टाचे काम आहे. त्यामुळे येथील याठिकाणी हा मासळी उद्योग करणाऱ्या या बांधवाना बंदर व मत्स्यव्यवसाय खात्यामधून पायाभूत व मुलभुत सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. केंद्राच्या सागरमाला योजनेतून या बंदराच्या विकासासाठी २५० कोटींचा प्रस्ताव पाठवला तर आहेच. परंतु केंद्र सरकार असो वा राज्य सरकार असो कोणाकडूनही या बंदराचा विकास झाला तर येथील या मच्छीमार बांधवांच जीवनमान सुधारेल. या बंदराच्या विकासासाठी जास्तीचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच आंजर्ले खाडीच्या तोंडावरचा गाळ काढल्यास जेटी होईपर्यंत वादळापासून सुरक्षिततेसाठी म्हणून येथील मच्छिमारांना नौकांसाठी एक आसरा मिळेल. किमान सध्या तरी या बंदरातील सुविधा आणि गाळ काढणे ही दोन्हीही कामे लवकरात लवकर मंजूर करून मार्गी लावणे गरजेचे आहे. परंतु याविषयावर मी एकटा याठिकाणी कोणतीही घोषणा करू शकत नाही. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख आणि स्वतः मी राज्यमंत्री म्हणून या विषयावर एक महिन्याच्या आत बैठक घेऊन दोन ते तीन खाती मिळून हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करेन अशी मी तुम्हाला ग्वाही देतो.

हे पण वाचा - एक वेळ अशी येईल की मंडळाकडे जास्त कार्यकर्ते असतील पण शिवसेनेकडे नाही  

सुवर्णदुर्ग किल्ल्यासाठी पावणे आठ कोटी 

सुवर्णदुर्ग किल्ल्यासाठी पावणे आठ कोटी मंजूर झाले असून त्याची तांत्रिक मान्यताही झालेली आहे. यामुळे येथील पर्यटन व्यवसायाला देखील चालना मिळेल, असे सत्तार यांनी सांगितले. डिझेल परताव्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, १५ दिवसांच्या आत मिटिंग लावून परतावा देखील लवकरात लवकर देऊ. तसेच सध्या ज्वलंत प्रश्न म्हणजे केरळ आणि गुजरातच्या हायटेक इंजिन असलेल्या नौकांची प्रचंड घुसखोरी चाललेली आहे. १२ नॉटिकल मैलावर येऊन मासेमारी करत आहेत. त्यामुळे पारंपरिक मच्छिमारांना मासळीच मिळत नाही. त्यामुळे आता पारंपरिक मच्छीमारांनी काय करायचं कारण गुजरात सरकारने यावर कडक कायदा काढला आहे आणि महाराष्ट्रात मात्र अद्याप कोणताही असा ठोस कायदा झालेला नाही. यावेळी सत्तार म्हणाले की जे गुजरातचे पाहिले मुख्यमंत्री होते तेच आता आपल्या देशाचे पंतप्रधान आहेत त्यांना गुजरात बद्दल जेवढे प्रेम आहे त्यापैकी थोडे कमी का असेना महाराष्ट्रावर देखील प्रेम असणार आहे आणि महाराष्ट्रावर त्यांचं प्रेम राहिलेलंच नसेल तर मी आणि माझे मित्र अस्लम शेख दोघे मिळून बाहेरून येऊन घुसखोरी करणाऱ्या मच्छीमार नौकांसाठी कायद्यात बदल करून कडक कारवाई कशी करता येईल यावर विचार करू, असे सत्तार यांनी सांगितले.

संपादन - धनाजी सुर्वे