महापुराच्या उच्चस्तरीय चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधणार

चिपळूण (रत्नागिरी) : चिपळुणात (Chiplun)आलेला महापूर नैसर्गिक आपत्ती असली तरी प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याच्या तक्रारी आपल्याकडे आल्या आहेत. तरी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहोत. भविष्यात या दुर्घटना टाळण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना आखाव्या लागतील, याचेदेखील निवेदन दिले जाणार असल्याची माहिती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आमदार नाना पटोले( Nana Patole) यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.

चिपळुणातील पूरग्रस्त भागाची पाहणी केल्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. ते म्हणाले, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकरी, नागरिक, व्यापारी यांचे अतोनात नुकसान झाले असून जीवितहानीदेखील झाली आहे. चिपळूण शहरासह १८ गावे बाधित झाली आहेत. शासनाने कोकणसह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे; मात्र ही मदत भरपूर आहे, असे नाही. तरीही मागील नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळीची मदत पाहता, ही भरीव मदत केली गेली आहे.

मुख्यमंत्री बोम्मईंची गुगली; पालकमंत्रीपदी कारजोळांची वर्णी

व्यापाऱ्‍यांना कमी व्याजात कर्ज पुरवठा करा...

व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून या व्यापाऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी शासनाने भरीव मदत करावी तसेच व्यापाऱ्‍यांना कमी व्याजदरात कर्ज पुरवठा करावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करणार आहे.

नदीतील गाळ उपसला नाही..

पूरग्रस्तांशी संवाद साधत असताना नदीतील गाळ उपसला गेला नसल्याचे पूरग्रस्तांनी सांगितले. प्रशासनाने देखील आम्हाला अलर्ट केले नाही, अशा तक्रारी केल्या आहेत. यामुळे चिपळुणात आलेल्या महापुराची उच्चस्तरीय चौकशी व भविष्यात या दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना आखाव्यात, आदी मागण्या काँग्रेसच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.

विमा कंपन्यांना नोटीस काढण्याचे प्रातांना अधिकार

व्यापाऱ्यांशी संवाद साधत असताना इन्शुरन्स कंपन्या व्यापाऱ्यांना त्रास देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत प्रांतांना काही सूचना केल्या आहेत. यामध्ये इन्शुरन्स कंपन्यांना तातडीने नोटीस काढा, तसेच वेळप्रसंगी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे अधिकार प्रांतांना आहेत, असे पत्रकार परिषदेत नाना पटोले यांनी सांगितले.