Loksabha 2019 : "स्वाभिमानला' रोखण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर 

रत्नागिरी - भाजपचा मित्रपक्ष म्हणून उदयास आलेला नारायण राणेंचा स्वाभिमान पक्ष रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेसाठी अडचणीचा ठरला आहे. बालेकिल्ला असला तरीही कोकणातील राणेंचे वजन लक्षात घेऊन धोका न पत्करण्याच्या उद्देशाने स्वाभिमानचे वादळ रोखण्याची जबाबदारी शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवरच सोपविली आहे. त्यामुळे कणकवलीतील सभेत मुख्यमंत्री स्वाभिमानवर काय बोलणार,यावर पुढील प्रचारातील धोरण निश्‍चित होणार आहे. 

युती होण्यापूर्वी भाजप आणि शिवसेना सत्तेत असले तरीही एकमेकांचे विरोधक असल्यासारखेच होते. कॉंग्रेस आघाडी विरोधात असली तरीही ती भूमिका सेनेकडून पार पाडली जात होती. हे सेना नेत्यांच्या भाषणातून वारंवार पुढे आले. त्यामुळेच की काय शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या कोकणात राणे नावाच्या वादळाला बळ मिळाले. ते भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरू झाली; परंतु त्याचे रूपांतर स्वाभिमान पक्षात झाले. नारायण राणेंना भाजपच्या कोट्यातून खासदारकी दिली गेली. त्या कालावधीत निवडणुकीमध्ये युती होईलच असे वातावरण नव्हते; परंतु पुढे परिस्थिती बदलली आणि युतीवर शिक्‍कामोर्तब झाले. तेव्हा राणेंच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले. पण रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघातून नीलेश राणेंनी आधीच रणशिंग फुंकलेले असल्यामुळे भाजपची पंचाईत झाली. प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारामध्येही राणेंकडून स्वाभिमानचे मत भाजपलाच आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अशी भूमिका घेतली आहे. 

भाजप कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांच्या विरोधात घेतलेल्या भूमिकेने चांगलेच वातावरण तापले होते. युतीमधील सुंदोपसुंदी स्वाभिमानच्या पथ्यावर पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तोडगा काढला. गेल्या काही दिवसात भाजपचे नेते सेनेच्या व्यासपीठावर दिसू लागले. तळागाळातील कार्यकर्त्यांना प्रचारात आणण्याचे काम सुरू आहे. पण त्याला संमिश्र प्रतिसाद मिळत आहे. या परिस्थितीमध्ये स्वाभिमान मतदारांसाठी पर्याय राहण्याची भीती सेनेच्या उमेदवारापुढे आहे. आम्ही भाजपचेच ही स्वाभिमानची भूमिका अडचणी ठरू नये यासाठी शिवसेनाही सरसावली आहे. ही जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरच सोपविली असून त्यांची सभा येत्या काही दिवसांत कणकवलीत होणार असल्याचे समजते. याला शिवसेनेचे उमेदवार राऊत यांच्याकडून दुजोरा मिळाला आहे.

स्वाभिमान हा रालोआचा घटक पक्ष आहे का, असा प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्रीच त्याचे उत्तर देतील असे एका पत्रकार परिषदेत राऊत यांनी सांगितले होते. तत्कालीन परिस्थितीला सामोरा जाण्यासाठीचा राजकीय डाव शिवसेनेकडून भाजपवरच उलटवला आहे. रालोआतील घटक पक्ष नाही असे उत्तर देण्यापेक्षा त्याची सगळी जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवत आपली बाजू सुरक्षित करून भाजपच्या गोटात चेंडू टोलवला आहे. 

ती स्थिती अशक्‍य 
घटक पक्षात सहभागी स्वाभिमानच्या उमेदवाराचा अर्ज मागे घेण्यासाठी वरिष्ठस्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याच्या माजी आमदार प्रमोद जठारांच्या वक्‍तव्यामुळे चार दिवसांत तर्कवितर्कांना उधाण आले होते. मात्र स्वाभिमानकडून सुरू असलेला प्रचार, राजकीय डाव-प्रतिडाव लक्षात घेता माघार शक्‍य नसल्याचे चित्र दिसत आहे.