महाराष्ट्र, गोव्याच्या मत्स्योत्पादनात कशामुळे घट.... ?

कोचीन (केरळ)  :  अतिरेकी मासेमारीमुळे महाराष्ट्र, गोव्यातील मत्स्योत्पादनात गेल्या काही वर्षात घट होत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. याउलट कर्नाटक, केरळ, गुजरात येथील मत्स्योत्पादन वाढत आहे.

या तिन्ही राज्यातील मच्छीमारांकडून महाराष्ट्रातील सागरी हद्दीत बेकायदेशीररित्या घुसून मासेमारी केली जात असल्यानेच हे मत्स्योत्पादन वाढल्याचे दिसून आले आहे . ही माहिती कोचीन येथील केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुंसधान संस्थेचे उपसंचालक डॉ. के. सुनील मोहम्मद यांनी दिली. 

सागरी हद्दीतच मासेमारी करणे आवश्यक

प्रत्यक्षात प्रत्येक राज्यातील मच्छीमारांनी आपल्या सागरी हद्दीतच मासेमारी करायला हवी. त्याचबरोबर केरळ राज्यात कमी आकाराची मासळी पकडल्यास दंडात्मक कारवाईचा कडक कायदा करण्यात आला असून असा कायदा देशातील किनारपट्टी भागातील सर्व राज्यांमध्ये झाल्यास मत्स्योत्पादनात निश्‍चितच वाढ होईल असे मतही त्यांनी व्यक्‍त केले. 

देशाच्या समुद्रात आढळणाऱ्या विविध मासळींची पाहणी

कोचीन येथे नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या परिषदेच्या निमित्ताने केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थेस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मच्छीमारांच्या प्रतिनिधींनी भेट देत देशाच्या समुद्रात आढळणाऱ्या विविध मासळींची पाहणी करून माहिती घेण्यात आली.

उपस्थित मान्यवर

यावेळी ज्येष्ठ मच्छीमार नेते रमेश धुरी, छोटू सावजी, दिलीप घारे, नारायण कुबल, बाबी जोगी, धर्माजी आडकर, गोविंद केळुसकर, दाजी जुवाटकर, गुरू जोशी यांच्यासह अन्य मच्छीमार प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी विविध राज्यातील मासेमारीच्या समस्या व उपाय यावर डॉ. मोहम्मद यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. 

मत्स्योत्पादनाची देशात पाहणी

डॉ. मोहम्मद म्हणाले, "संस्थेच्यावतीने दरवर्षी देशाच्या किनारपट्टी भागातील मत्स्योत्पादनाची त्या त्या राज्यात जाऊन माहिती घेण्यात येत आहे. यात गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्र, गोव्यातील मत्स्योत्पादनात मोठी घट झाली असल्याचे दिसून आले आहे.

गुजरात, कर्नाटक, केरळ  राज्यात मत्स्योत्पादनात वाढ

याउलट गुजरात, कर्नाटक, केरळ या राज्यातील मत्स्योत्पादनात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. याचे कारण बघितले गेल्यास यात तिन्ही राज्यातील मच्छीमार महाराष्ट्रातील सागरी हद्दीत जाऊन मासेमारी करत आहेत. प्रत्यक्षात प्रत्येक राज्यातील मच्छीमारांनी आपल्याच सागरी हद्दीत मासेमारी करणे आवश्‍यक आहे.

अतिरेकी मासेमारीस टाळण्यासाठी कडक कायदा गरजेचा

कमी आकाराची मासळी पकडल्यास संबंधित मच्छीमारांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा कायदा केरळ राज्यात करण्यात आला असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. यात गेल्या वर्षभरात अनेक मच्छीमारांकडून कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. असाच कडक कायदा अन्य राज्यात झाल्यास अतिरेकी मासेमारीस आळा बसू शकतो यादृष्टीकोनातून शासनाकडून कार्यवाही व्हायला हवी.'' 

एलईडी दिवे सोडून केलीली मासेमारी धोकादायक

चांगल्या प्रमाणात मासळी मिळविण्यासाठी एलईडी मासेमारीची पद्धत चांगली आहे ; मात्र समुद्रतळाशी एलईडी दिवे सोडून केली जाणारी मासेमारी ही धोकादायक असून त्यावर कडक कारवाई व्हायलाच हवी असे डॉ. मोहम्मद यांनी स्पष्ट केले. छोटी मासळी पकडली जाऊ नये यासाठी जाळ्यांच्या आसाचा योग्य आकार असावा यासाठी कायदा व्हायला हवा.

जुन्या नौका नष्ट करणे आवश्‍यक

विविध राज्यातील बंदरांमधील नौकांची संख्या पाहता त्यात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. सर्वसाधारणपणे नौकांचे आयुष्य हे वीस वर्षाचे असते. त्यामुळे अशा जुन्या नौका नष्ट करणे आवश्‍यक आहे. नौकांची संख्या वाढल्यास मासेमारीच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध बंदरातील नौकांची संख्या वाढणार नाही याची काळजी घेणे आवश्‍यक आहे. 

मासेमारीसाठी कालावधी वाढविणे गरजेचे

मत्स्योत्पादनात घट हा चिंतेचा विषय आहे. पावसाळी मासेमारी कालावधी जास्त असायला हवा ; मात्र किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन मासेमारी असल्याने हा कालावधी वाढविणे शक्‍य होत नाही.

मत्स्योत्पादन वाढीसाठी कौन्सिलची गरज 

मासेमारी बंदी कालावधीसाठी केंद्र सरकारने कमिटी निश्‍चित केली आहे. मत्स्योत्पादनात वाढ होण्यासाठी गाव, तालुका, जिल्हा स्तरावर कौन्सिलची स्थापना करणे अत्यावश्‍यक आहे. जेणेकरून त्या त्या भागात मासेमारीसाठी आवश्‍यक निर्बंध घालणे सोयीचे ठरेल. त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. असे मत त्यांनी व्यक्‍त केले. 

 मत्स्योत्पादनात वाढ महत्वाची

 समुद्रातील वादळे मत्स्योत्पादनासाठी फलदायी 
समुद्रातंर्गत वादळाचा किनारपट्टीस धोका निर्माण होत असला तरी समुद्रातील घुसळण्याच्या प्रक्रियेमुळे मासळीला आवश्‍यक असलेले खाद्य मोठ्या प्रमाणात मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. पुढील पिढीच्या दृष्टीकोनातून मत्स्योत्पादनात वाढ करणे आवश्‍यक आहे. त्यादृष्टीने त्या त्या राज्यात कडक कायदे व त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्‍यक असल्याचे मतही डॉ. महम्मद यांनी व्यक्त केले.