महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय : 'कोरोना वॉरियर्स'च्या मानधनाला लावली अशी कात्री...

 ओरोस (सिंधुदुर्ग) : नियमित आरोग्य कर्मचारी-अधिकारी यांच्या खांद्याला खांदा लावून कोरोना विषाणुच्या महामारित 'कोरोना वॉरियर्स' म्हणून उत्तम प्रकारे जबाबदारी निभावणाऱ्या बंदपत्रित अधिपरीचारकांच्या मानधनाला कात्री लावण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. त्यांचे ४० हजारावरून थेट २५ हजार मानधन करण्यात आले आहे. या मानधन कपातीमुळे जिल्ह्यातील ४५ बंदपत्रित अधिपरिचारक संकटात आले असून त्यांचे आर्थिक बळच शासनाने हिरावुन घेतले आहे.

  संपूर्ण जग कोरोना संसर्गजन्य रोगाने बेजार झाले आहे. यावर अद्याप प्रभावी लस मिळालेली नाही. प्रयत्न जोरदार सुरू आहेत परंतु त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. डॉक्टरांबरोबरच आरोग्य कर्मचारी कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात एखाद्या योद्धा प्रमाणे सहभागी झाले आहेत. आपला जीव धोक्यात घालून सर्वसामान्य रूग्णांना सेवा देत आहेत. काही डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना तर या महामारीत आपला जीव गमवावा लागला आहे. या बलिदाना बद्दल देशभरातून कृतज्ञता व्यक्त होत असतानाच राज्य शासनाने बंदपत्रित अधिपरीचारकांच्या मानधनाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा- संभ्रमावस्था  : कोल्हापूरात काही दुकाने बंद आणि काही दुकाने सुरू..

कामगार दिनाच्या पूर्व संध्येला असा निर्णय

४० हजारावरून थेट २५ हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेऊन या कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट उभे केले आहे. कोरोना लढयात झोकुन सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना बक्षीस देऊन त्यांचे मनोबल उंचावण्या ऐवजी मानधन कपात करून त्यांना नाउमेद केले आहे.  राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बंदपत्रित अधिपरीचारकामध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.

राज्य शासनाने कामगार दिनाच्या पूर्व संध्येला हा शासन निर्णय काढून राज्यातील बंदपत्रित अधिपरीचारक कर्मचारी असलेल्या कामगारांवर कामगार दिनीच आर्थिक संकटाचा घाला घातला आहे. आरोग्य विभागाच्या उपसचिव अर्चना वालझाडे यांच्या स्वाक्षरीने हा निर्णय जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या कार्यालयात धडकला आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यतील बंदपत्रित अधिपरीचारक (कंत्राटी ब्रदर, सिस्टर) यांच्यामध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. राज्य शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी होत आहे.

हेही वाचा- मंडणगडमध्ये कोरोनाचा शिरकाव ; मुंबईतून आलेल्या एकाचा रिपोर्ट पॉजिटीव्ह...

 'कॉन्फरन्स घेऊन एकीकडे खुशाली अन्

  सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय आरोग्य यंत्रणा म्हणावी तशी उत्तम नाही. याठिकाणी तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांची रिक्त पदे आहेत. पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. आवश्यक साधन सामुग्री नाही. पाच वर्षे आरोग्य मंत्री म्हणून जिल्ह्याचे सुपुत्र लाभले असतानाही त्यांना अपेक्षित काम करता आले नाही. एक मंत्री म्हणून त्यांच्याजवळ ताकद असतांनाही त्यांनी ती वापरली नाही. जिल्हा रुग्णालयांची बिकट अवस्था, हा तर नित्याचाच विषय आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही याकडे दुर्लक्ष करतात. मात्र सध्या कोरोनामुळे जिल्हा रुग्णालय व त्या अंतर्गत येणारी शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी कोरोना रोगावर मात देण्यासाठी धडपड करत आहेत.

सर्वसामान्य आरोग्य कर्मचाऱ्यां प्रमाणेच बंदपत्रित अधिपरीचारक सेवा देताना दिसत आहेत. ही मंडळी दैनंदिन आठ तास सेवा देऊन एखाद्या योध्या प्रमाणे काम करत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एकीकडे केंद्र स्तरावरून  'कॉन्फरन्स आरोग्य कर्मचाऱ्यांची'द्वारे खुशाली घेऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव केला जातो तर दुसरीकडे राज्य सरकार त्यांच्या मानधनात कपात करते या दोन्ही ही परस्पर विरोधी घटना आहेत.

हेही वाचा- मिरज रेल्वे स्थानकावर आदेशाची प्रतीक्षा -

मागण्याबाबत शासन उदासीन

  ओरोस येथील जिल्हा रुग्णालयात कोरोना संसर्गजन्य बधितां साठी १०० खाटांची रूम आहे. क्वारंटाइन व आयसोलेशन असे कक्ष आहेत. या कक्षात रुग्णालयातील इतर कर्मचाऱ्यां प्रमाणेच बंदपत्रित अधिपरीचारक मंडळी सेवा देतात. कोरोनाच्या लढ्यात या कर्मचाऱ्यांचे कार्य लाखमोलाचे आहे. मार्च महिन्याच्या मानधनात सर्वच शासकीय व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची बेसिक प्रमाणे कपात झाली. मात्र आता या पुढे एप्रिल पासून सरसकट २५ हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय अन्याय करणारा आहे. २०१५ पासून शासनाने या मंडळींची एकही मागणी मागणी मान्य केलेली नाही. सेवेत कायम स्वरूपी करा, सातव्या वेतन प्रमाणे मानधन द्या, या प्रमुख मागण्या आहेत. माञ या बाबत शासन उदासीन असल्याचे दिसते. 

पाच रुग्णालयात अधिपरिचारक आहेत कार्यरत

 २०१५ नंतर परीक्षा न घेतल्याने या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम होण्याची संधी हुकली आहे. त्यातही ही मंडळी जिवापार काम करत आहेत. सध्या जिल्ह्यात अशी ४५ पदे कार्यरत आहेत. हे कर्मचारी कणकवली, सावंतवाडी, दोडामार्ग, देवगड, वैभववाडी, ओरोस या रुग्णालयात काम करत आहेत. त्यातही पूर्वी १८ महिन्यांसाठी ऑर्डर दिली जात होती . आता १२ महिने तर काही ठिकाणी ६ महिन्यांची ऑर्डर दिली जाते. कामाची मुदत वाढवून देतानाही ५ ते ६ महिन्यांचा खंड पडला जातो. त्यामुळे प्रशासनाप्रति प्रचंड नाराजी आहे.