महेंद्र पराडकर म्हणाले, सामंतांची "ती' कृती गृहीत धरणार 

मालवण ( सिंधुदुर्ग ) - पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रत्नागिरी जिल्हा पर्ससीन नेट असोसिएशनच्या कार्यालयाचे उद्‌घाटन करण्याचा प्रकार म्हणजे दारुबंदी लागू करून दारू दुकानाचे उद्‌घाटन करण्यासारखे आहे. पारंपरिक मच्छीमारांवर कितीही अन्याय झाला तरी ते निवडणुकांवेळी आपआपल्या पक्षाच्या पदरात मतांचे दान टाकणारच हे राजकीय पक्षांनी गृहीत धरलं असल्याचेच सामंत यांच्या भुमिकेतून स्पष्ट होते. पर्ससीन नेट कार्यालयाचे उद्‌घाटन करण्याची फार मोठी राजकीय किंमत आपल्या पक्षास मोजावी लागणार नाही हा विचार त्यांच्या भुमिकेत डोकावत असल्याची प्रतिक्रिया पारंपरिक मच्छीमार कार्यकर्ते महेंद्र पराडकर यांनी व्यक्त केली आहे. 

श्री. पराडकर म्हणाले, ""उदय सामंत यांनी नेहमीच पर्ससीन नेट धारकांची बाजू शासनाकडे लावून धरलीय. पर्ससीनधारकांना मासेमारीस मोकळीक मिळावी म्हणून त्यांनी खासदार विनायक राऊत यांच्यासमवेत दिल्लीवारी केलेली आहे. 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्य शासनाने लागू केलेली अधिसूचना रद्द केली जावी, या मागणीकरीता माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गेलेल्या पर्ससीनधारकांच्या शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधीत्वसुद्धा त्यांनी केले होते. त्यामुळे त्यांनी पर्ससीन नेट असोसिएशनच्या कार्यालयाचे उद्घाटन केले यात नवल वाटण्यासारखे काही आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जेव्हा मालवण दौऱ्यावर आले होते तेव्हा मत्स्य दुष्काळग्रस्त पारंपरिक मच्छीमारांनी पालकमंत्री म्हणून उदय सामंत यांची बंदर जेटी येथे भेट घेतली होती. तेव्हा सामंत यांनी मी पारंपरिक मच्छीमारांच्याच बाजूने आहे. माझ्याविषयी गैरसमज करू नये असे ते म्हणाले होते. त्यांच्याकडून असेच काहीसे ऐकायला मिळणार याची जाणीव आम्हाला होती; परंतु ते आमचे पालकमंत्री आहेत आणि मुख्यमंत्र्यांसमोर आमचे गाऱ्हाणे मांडले अन्‌ पालकमंत्र्यांच्या कानावर विषय घातला नाही असे होऊ नये म्हणून आम्ही सामंत यांच्यासमोर पारंपरिक मच्छीमारांचा प्रश्‍न मांडला होता.'' 

शासनाला भरपाई द्यावीच लागेल 
बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारीमुळे रापण, वावळ व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांना आज मत्स्य दुष्काळ भेडसावतो आहे. पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई शासनाला द्यावीच लागेल. नुकसानभरपाईपोटी मत्स्य दुष्काळग्रस्त पारंपरिक मच्छीमार व मच्छीमार महिलांनी मागणी केल्याप्रमाणे प्रत्येकी 25 हजार रूपये मंजूर करावेच लागतील. शिवाय एलईडीवरील बंदी आणि पर्ससीन नेट मासेमारीवरील निर्बंधाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागेल. त्यासाठी सनदशीर मार्गाने लढा सुरूच राहील, असेही श्री. पराडकर यांनी स्पष्ट केले.