भारीच! खासगी शाळांतील मुलं 'सरकारी'त

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : कोरोना काळात (Coronavirus) जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे (Zilla Parishad School) विद्यार्थ्याचा ओढा वाढला आहे. ३७४ खाजगी शाळांतील ११३३ मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत दाखल झाली आहेत, अशी माहिती आज झालेल्या शिक्षण समिती (Education Committee) सभेत देण्यात आली. यावेळी सभागृहाने समाधान व्यक्त करीत यापेक्षा पटसंख्या जिल्हा परिषद शाळांची वाढली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची (Zilla Parishad Education Committee) सभा छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सभापती डॉ. अनिशा दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी तथा सचिव एकनाथ आंबोकर, सदस्य सरोज परब, विष्णुदास कुबल, सुधीर नकाशे, संपदा देसाई, वर्षा कुडाळकर यांच्यासह अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. यावेळी कोरोना काळात जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या वाढली का ? असा मागील सभेला विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आंबोकर यांनी जिल्ह्यातील ५५२ शाळांतील विद्यार्थी संख्येत वाढ झाली आहे. तर ३५६ शाळांत घट झाली आहे. बाकीच्या शाळांतील विद्यार्थी संख्या स्थिर आहे, असे सांगितले. तसेच सेतू अभ्यासक्रमाच्या तीन चाचण्या झाल्या असून यातील दोन चाचणीचा निकाल जाहीर झाला आहे, असे सांगितले.

जिल्हा परिषदेने कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे नजीकच्या शाळेत समायोजन करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. त्याला शिक्षण समितीने मान्यता दिली आहे; परंतु समायोजन करण्यापूर्वी शासनाने समायोजन झालेल्या प्रत्येक मुलाला वर्षाला किमान १० हजार रुपये प्रवास खर्च द्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेची आहे. याबाबत शासनाला कळविण्यात आले आहे. परंतु शासनाचे उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे आजच्या सभेत शासन १० हजार रुपये प्रवास भत्ता मंजूर करीत नाही, तोपर्यंत समायोजन करू नये, असा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी शाळा समायोजन लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. यावेळी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी या नात्याने बोलताना एकनाथ आंबोकर यांनी जिल्ह्यातील दहावी व बारावी वर्ग सुरू करण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी घेतला आहे. त्याचे आदेश लवकर निघतील; मात्र अन्य वर्ग सुरू करण्याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. गणपती नंतर याबाबत निर्णय होईल, असे आंबोकर यांनी सांगितले.

आदर्श शिक्षक प्रस्ताव न आल्याने नाराजी

आदर्श शिक्षक पुरस्कारसाठी कुडाळ व मालवण तालुक्यातून एकही प्रस्ताव आलेला नाही. त्यामुळे सरोज परब यांनी नाराजी व्यक्त केली. १९८२ पासून हे पुरस्कार देण्यात येत असताना एकाही वर्षी असे घडले नव्हते. प्रस्ताव आले नाहीतर गटशिक्षणाधिकारी यांनी प्रयत्न केले पाहिजे होते. ते केले नसल्याने एकही प्रस्ताव आला नसल्याचा आरोप सौ. परब यांनी केला. यावेळी आंबोकर यांनी याबाबत महिनाभर आदी पत्र काढण्यात आले होते. एखाद्या शिक्षकाला प्रस्ताव कर म्हणून मागे लागणे हे नियमात नसल्याचे सांगितले. विष्णुदास कुबल यांनी प्रस्ताव केले नाही ही शिक्षकांची चूक आहे, असे सांगितले.

लक्षवेधी चर्चा

• कसाल शाळेच्या वाढीव खर्चास मंजुरी

• बंद असलेल्या शाळा भाडे तत्वावर वापरण्यास देणे

• खोटले शाळेची जागा ग्रामपंचायत इमारतीस देणे

• खाजगी शाळांच्या शुल्कात ५० टक्के कपात

• कृती पुस्तिका लवकर वितरित करा