बच्चू कडु यांनी दिला 'या' प्रकल्पाच्या पाहणीचा आदेश

वैभववाडी ( सिंधुदुर्ग ) - अरूणा प्रकल्प आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन सद्यस्थितीची पाहणी करण्यासाठी 12 सदस्यीय समिती गठित केली असून या समितीने सात दिवसांत पाहणी करून अहवाल द्यावा, अशी सूचना जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चू कडु यांनी सभेत केली. 

अरूणा प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा आढावा घेण्यासाठी आज मंत्री श्री. कडु यांच्या दालनात बैठक झाली. या वेळी जलसंपदा विभागाचे सचिव चेहल, कोकण पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी संचालक हमीद अन्सारी, मुख्य अभियंता एस. एस. तिरमनवार, माजी आमदार पुष्पसेन सावंत, प्रकल्पग्रस्त तानाजी कांबळे, दीपक पांचाळ, प्रकाश मोरे, अजय नागप, प्रकाश सावंत आदी उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांनी गेल्या आठवड्यात मंत्री श्री. कडु यांची भेट घेवुन अन्याय होत असल्याची कैफियत मांडली होती. त्याचवेळी श्री. कडु यांनी अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त सभा घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते.

हेही वाचा - चिपी विमानतळ कामांना मार्चची डेडलाईन 

सभेत पाटबंधारे विभागाने प्रकल्पाचे झालेले काम, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन यासंदर्भातील आढावा दिला. त्यानंतर पाटबंधारे विभागाने दिलेल्या माहितीवर प्रकल्पग्रस्त तानाजी कांबळे यांनी आक्षेप घेतला. प्रकल्पग्रस्त आणि अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी माहिती दिली गेल्यामुळे मंत्री श्री. कडु यांनी प्रकल्प आणि पुनर्वसन सद्यस्थितीची पाहणी करण्यासाठी समिती गठित करीत असल्याचे स्पष्ट केले.

समितीत सहा उच्चपदस्थ अधिकारी असणार आहेत. यामध्ये तीन जलसंपदा विभाग, तीन महसूल विभागाचे अधिकारी असणार आहेत तर उर्वरित सहा सदस्य हे प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. समितीने सात दिवसात अहवाल द्यावा, अशी सूचनाही मंत्र्यांनी केली आहे. 

हेही वाचा - बांदा उपसरपंचपदी भाजपचे हर्षद कामत 

समिती पाहणी करण्याअगोदर पाटबंधारे विभागाला धरणाचे किंवा पुनर्वसनाचे काम करावयाचे असेल, त्या कामांचे चित्रिकरण करावे, अशी सुचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली. पाहणी समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. 

लढा निर्णायक वळणावर 

घळभरणी, पुनर्वसन या मुद्दयावर काही अरूणा प्रकल्पग्रस्तांनी उभारलेला लढा आता निर्णायक वळणावर आला आहे. गेले वर्ष दीड वर्ष प्रकल्पग्रस्त सातत्याने विविध आंदोलन छेडत आहेत; परंतु आता राज्यमंत्री कडु यांनी हा विषय हातात घेतल्यामुळे तो सुटेल अशी अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांना आहे.