मच्छीमारांच्या दहा कोटींचे काय? ः उपरकर

मालवण (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यातील मच्छीमारांना शासनाने जाहीर केलेल्या मत्स्य पॅकेजमधून सुमारे 12 कोटीचा निधी मालवणच्या मच्छीमारांना मिळवून देणार असल्याचे स्थानिक आमदारांनी सांगितले. प्रत्यक्षात जिल्ह्यासाठीच अडीच कोटी मंजूर झाल्याने उर्वरित दहा कोटी गेले कोठे असा प्रश्‍न मनसेचे राज्य सरचिटणीस परशुराम उपरकर यांनी उपस्थित केला आहे. शासनाने एकच पॅकेज जाहीर केले असताना मच्छीमारांना दोन पॅकेजमधून लाभ मिळणार असल्याचे आमदार व त्याच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगून मच्छीमारांची घोर फसवणूक केली असल्याची टीकाही श्री. उपरकर यांनी यावेळी केली. 

रेवतळे येथे विल्सन गिरकर यांच्या निवासस्थानी पत्रकार परिषद झाली. यावेळी मनविसेचे माजी जिल्हाध्यक्ष अमित इब्रामपूरकर, उपजिल्हाध्यक्ष दया मेस्त्री, शैलेश अंधारी, तालुका सचिव विल्सन गिरकर, भारती वाघ, उदय गावडे, अमित राजापूरकर, विशाल ओटवणेकर, प्रणव उपरकर, नागेश चव्हाण, विजय पेडणेकर आदी उपस्थित होते. 

श्री. उपरकर म्हणाले, ""शिवसेना व आमदार वैभव नाईक यांनी मतांच्या गणितासाठी आश्वासने दाखवून मच्छीमारांची वेळोवेळी केवळ फसवणूक करण्याचे काम केले आहे. कोकण किनारपट्टीवरील वादळात नुकसानग्रस्त झालेल्या मच्छीमारांसाठी सरकारने 65 कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. यातील 12 कोटी निधी मालवण मधील मच्छीमारांना मिळणार असे आमदार नाईक यांनी सांगितले होते. मात्र संपूर्ण जिल्ह्यासाठीच अडीज कोटींचा निधी प्राप्त झाला.

मग यातील किती निधी मालवणच्या मच्छीमारांना मिळणार ? 12 कोटीतील 10 कोटी गेले कुठे ? असा प्रश्न उपरकर यांनी उपस्थित केला. प्रत्यक्षात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीच अडीज कोटींचा निधी प्राप्त झाला असल्याने आमदार नाईक यांची फसवेफिरी उघड झाली आहे. मच्छीमारांना कोणत्याही दोन पॅकेजमधून नव्हे तर एकाच पॅकेजचा लाभ मिळणार आहे. जर शासनाने दुसरा शासन निर्णय जाहीर केला असेल तर त्यांनी तो दाखवावा. मच्छीमारांना नेहमीच फसविणाऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा मतांसाठी मच्छीमारांची दिशाभूल केली असल्याचे यानिमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.'' 

बेकायदेशीर वाळू उत्खनन करणाऱ्यांवर कारवाई करत रॅम्प उदध्वस्त करणाऱ्या कर्तव्यदक्ष तहसीलदारांना दमदाटी करणाऱ्या विरोधात तक्रार करूनही जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार, खासदार हे कोणतीही दखल घेत नाहीत. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी न राहता वाळू व्यावसायिक, भ्रष्टाचार करणारे ठेकेदार, सरकारी कामात व्यत्यय आणणाऱ्या व्यक्ती तसेच बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या दोन नंबर वाल्यांना पाठीशी घालण्याचे काम पालकमंत्री व आमदार करीत असल्याची टीका उपरकर यांनी केली. या संदर्भात आपण जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक यांची भेट घेत संबंधितांवर कारवाईची मागणी करणार आहे. कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी राहणार असून वेळ पडल्यास अशा अधिकाऱ्यांना मनसे संरक्षण देईल असेही श्री. उपरकर यांनी स्पष्ट केले. 

एलईडी लाईट मासेमारीवरील कारवाई कडक करू असे आश्वासनही आमदार नाईक यांनी दिले होते. मात्र त्याबाबतही कोणती कार्यवाही झालेली नाही. आज समुद्रात राजरोसपणे एलईडी लाईट मासेमारी सुरू आहे. केवळ आश्वासने देऊन वेळ मारून नेणे व नंतर फसविणे हेच काम आमदारांसह शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे काम सुरू आहे. ज्या कुडाळ प्रांतांधिकाऱ्यांवर आमदार वैभव नाईक यांनी आरोप प्रत्यारोप केले त्या प्रांताधिकाऱ्यांना चौकशी समितीने क्‍लिन चिट दिली. एका आमदाराने तक्रार करूनही क्‍लिन चिट मिळाली. याप्रकरणी पालकमंत्र्यांनी पुन्हा चौकशीचे आदेश देत आपण किती तत्पर आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

गृहमंत्री असताना का नाही सुचले? 
पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून स्वतंत्र पोलिस ठाणी निर्माण करण्याची गरज असल्याचे माजी पालकमंत्री केसरकर यांनी म्हटले होते. यावर उपरकर म्हणाले, ""पर्यटन जिल्हा होऊन बऱ्याच वर्षाचा कालावधी उलटला आहे; मात्र सत्तेत असताना आणि राज्याचे गृहराज्यमंत्री असताना केसरकर यांना जिल्ह्यात पर्यटनाच्या दृष्टीने पोलिस ठाणी हवी हे सुचले नाही. त्यावेळी त्यांना जिल्ह्यात सुरू असलेला मटका, जुगार दिसला नाही आता तो दिसतो. यावरून ते सर्वसामान्यांना काहीतरी करत आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.'' 

संपादन - राहुल पाटील