लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक शाळांतील शिक्षकांना वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांना दैनंदिन खर्चासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. हे लक्षात घेऊन शाळांसाठी मंजूर केलेल्या निधीच्या वितरणाबाबत आदेश काढण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
तळेरे ( सिंधुदुर्ग ) - लॉकडाउनमुळे अडचणीत सापडलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन विधान परिषद सदस्य आणि महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समितीचे प्रदेश सचिव दत्तात्रय सावंत यांनी खासदार शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सादर केले.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत बैठक झाली. राज्यातील घोषित, अघोषित तसेच अंशतः अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिले.
लॉकडाउनच्या पार्श्‍वभूमीवर अनेक शाळांतील शिक्षकांना वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे शिक्षकांना दैनंदिन खर्चासाठीही संघर्ष करावा लागत आहे. हे लक्षात घेऊन शाळांसाठी मंजूर केलेल्या निधीच्या वितरणाबाबत आदेश काढण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
24 फेब्रुवारीला झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पूरक विवरणपत्रात प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी मंजूर केलेल्या निधीच्या वितरणाबाबत आदेश काढणे, अंशतः अनुदानित शाळा व वर्ग तुकड्यांना प्रचलित धोरणाप्रमाणे टप्पा देण्याबाबत शासनादेश काढणे, अघोषितला घोषित करून संबंधित शाळांना अनुदान देणे, ज्युनिअर कॉलेजमधील वाढीव पदांना अनुदानासह मान्यता देणे आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
